‘दुकान, मॉलमधील शॉपिंगचं ‘ओरिजनल’ बील, तुमच्यासाठी 1 कोटी रूपयाच्या लॉटरीचं तिकीट बनू शकतं’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मध्ये होणारा गैरव्यवहार रोखण्याच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून सरकारने एक योजना आखली आहे. त्याअंतर्गत दुकानदार आणि खरेदीदाराच्या व्यवहारातील प्रत्येक बिलाचा लकी ड्रॉमध्ये समावेश केला जाईल. 1 एप्रिलपासून जीएसटीच्या नियमांतर्गत ही लॉटरी योजना आखण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या लॉटरीत ग्राहकांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षीस मिळण्याची शक्यता आहे.
लॉटरी योजनेची कल्पना ग्राहकांना दुकानातून प्रत्येक खरेदीचे बिल / पावती मागण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केली गेली आहे. यामुळे जीएसटीमध्ये होणारी चोरी रोखण्यास मदत होईल. यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे अधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, या लॉटरीमध्ये भाग घेण्याची अशी कोणतीही किमान आणि कमाल रकम मर्यादा नाही. या योजनेअंतर्गत प्रथम विजेत्यास मोठ्या लॉटरीचा फायदा होईल. दुसर्‍या व तृतीय विजेत्यांची निवड राज्य स्तरावर केली जाईल. यात भाग घेण्यासाठी ग्राहकांना कोणत्याही खरेदीची पावती स्कॅन करुन अपलोड करावी लागेल. जीएसटी नेटवर्क यासाठी मोबाइल अ‍ॅप विकसित करत आहे. या महिन्याच्या अखेरीस अ‍ॅप अँड्रॉइड आणि अ‍ॅपल ग्राहकांना उपलब्ध होईल. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अधिका-यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले की, या लॉटरी योजनेत लाखो रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतची बक्षिसे ठेवण्यात येतील.
दरम्यान, जीएटी कौन्सिल 14 मार्चच्या बैठकीत या योजनेवर मतदान करू शकते. या लॉटरीचे पैसे नफा देण्याच्या बाबतीत दंडातून मिळतील. जीएसटी कायद्यात नफ्याविरूद्ध कारवाई करण्याची तरतूद आहे. यात दंडाची रक्कम ग्राहक कल्याण निधीमध्ये ठेवली जाते.