अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्यात सध्या सर्वत्र दुष्काळाचे सावट असताना नाशिक,अहमदनगर विरुद्ध मराठवाडा पाणी प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येणार आहे. यावरून नाशिक,नगरच्या जिल्ह्यातील शिवसैनिकांनी राहतामध्ये अहमदनगरचे पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या गाड्यांचा ताफा अडवला. यावेळी शिवसैनिकांनी पाणी वाटप कायदा रद्द करण्याची मागणी केली.
पाणी प्रश्नावरून शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात दुष्काळ असताना मराठवाड्याला पाणी देणार नाही, असा पवित्रा यावेळी शिवसैनिकांनी घेतला.मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याला नाशिक, नगरच्या शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केलाय. नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जायकवाडीसाठी नऊ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या आदेशानंतर आता नगर जिल्ह्यातून या निर्णयाला विरोध सुरु झालाय. यावर्षी नगर जिल्ह्यातील पर्जन्यमान सरासरी पेक्षा कमी झाले असून पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झालीय. अशा वेळी जायकवाडीला पाणी देणे आमच्यावर अन्यायकारक असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
जायकवाडीत पाणी सोडण्याची तयारी सुरु
भंडारदरा धरणातून अगोदर निळवंडे धरणात पाणी सोडले जात आहे. काल सुरु असलेला 4000 क्युसेकचा विसर्ग वाढवून 10000 करण्यात आला आहे. निळवंडे धरणाच्या गेटपर्यंत पाणी आल्यानंतर प्रवरा नदीतून मराठवाड्यासाठी पाणी सोडण्यात येणार आहे. मात्र त्यासाठी रविवार उजाडण्याची शक्यता आहे. एकाच वेळी मुळा आणि निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याचे पाटबंधारे विभागाने नियोजन केले आहे.
एकूण किती पाणी सोडणार?
जायकवाडी धरणामध्ये विविध धरणांमधून पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुळामधून 54 दलघमी 1.90 टीएमसी, प्रवरामधून 109 दलघमी 3.85 टीएमसी, गंगापूर धरणातून 17 दलघमी 0.60 टीएमसी, दारणा धरणातून 57.50 दलघमी 2.04 टीएमसी, पालखेड समुहातून 170 दलघमी 60 टीएमसी असं एकूण 254 दलघमी (8.99 टीएमसी) पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोणत्या नियमाने मिळणार जायकवाडी धरणात पाणी?
राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्याकरिता जलसंपत्तीचे कुशल, समन्यायी आणि टिकाऊ व्यवस्थापन वाटप आणि वापर करण्याकरिता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 पारित करण्यात आला. राज्यातील भूपृष्ठावरील, भूगर्भातील पाणी वापराचं नियमन करणे, जलसंपत्तीचे कायदेशीर, समन्यायी आणि शाश्वत व्यवस्थान वाटप करणे, पाणी वापरासाठी दर निश्चित करणे आणि पाणी वापराचे हक्क प्रदान करणे यासाठी हा कायदा आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण यांच्या नियमानुसार समन्यायी पाणी वाटप हा कायदा करण्यात आलाय. त्यानुसार प्रत्येक धरणात पावसाळा संपल्यावर किती पाणीसाठा असावा याचा निर्णय घेण्यात येतो.
2011-12 ला मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ पडला होता. त्यावेळी पहिल्यांदा समन्यायी पाणी वाटप प्रश्न ऐरणीवर आला आणि वाद सुरू झाला. मराठवाडा जनता विकास परिषदेने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यावेळी कोर्टाच्या आदेशाने पाणी सोडण्यात आलं. यावर्षी पाऊस कमी झाल्याने मराठवाड्यात पुन्हा एकदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पण वरच्या धरणांमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यासाठी नगर, नाशिकच्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.