पोलीसनामा ऑनलाइन टीम – गुजरातमधील आरोग्य सेवांबद्दल काही दिवसांपूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयने राज्य सरकारला फैलावर घेतले होते. सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखे आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने रुपाणी सरकारच्या कामावर ताशेरे ओढले होते. मात्र आता गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी सुरु झाल्यानंतर न्यायालयाने गुजरात सरकारचे कौतुक केले आहे. खरोखरच राज्य सरकारने काहीच केले नसते तर आज कदाचित आपण सगळे जिवंत नसतो, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
कोरोना नियंत्रणाबरोबर रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांसंदर्भात 22 मे रोजी सुनावणी झाली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान गुजरात सरकार कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या ‘कृत्रिमरित्या नियंत्रणात’ ठेवण्याचा प्रयत्न करत असून सरकारी रुग्णालय एखाद्या अंधार कोठडीसारखे आहे. त्यापेक्षाही भयानक स्थिती आहे, असे म्हटले होते. 11 मे पासून न्या. परदीवाला आणि इलेश व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु होती. मात्र अचानक 28 मे रोजी ही सुनावणी गुजरात उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु राहण्यासंदर्भातील आदेश जारी झाले. या नव्या खंडपीठामध्ये सरकारवर ताशेरे ओढणारे न्या. परदीवाला यांचा कनिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. न्या. नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारचे कौतुक केले. कठीण प्रसंगी जे मदतीचा हात पुढे करु शकत नाहीत त्यांना सरकारी कामकाजावर टीका करण्याचा काही अधिकार नाही. ज्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत त्याप्रमाणे खरोखरच राज्य सरकारने काहीच केले नसते तर, आज कदाचित सगळे जिवंत नसतो. या खटल्याच्या माध्यमातून आपण राज्य सरकारला त्याच्या घटनात्मक आणि वैधानिक जबाबदार्‍यांकडे लक्ष देण्यास सांगत त्यांना जागरूक आणि सक्रिय ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.