home page top 1

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन ‘सुसाट’ ! जमीन हस्तांतराबाबत कोर्टानं फेटाळली शेतकऱ्यांची ‘याचिका’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन विरोधातील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बुलेट ट्रेन विरोधात काही शेतकऱ्यांनी योग्य मोबदला मिळत नसल्याने याचिका दाखल केली होती. मात्र शंभर शेतकऱ्यांच्या या याचिकेला फेटाळत न्यायालयाने बुलेट ट्रेनला पूर्णपणे मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांची सुप्रीम कोर्टाकडे धाव

न्यायमूर्ति अनंत दवे आणि बीरेन वैष्णव यांनी शेतकऱ्यांच्या बुलेट ट्रेन बाबत जमीन हस्तांतराच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. हाय कोर्टाच्या निर्णयाने शेतकरी दुःखी आहेत त्यामुळे आता ते सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत अशी माहिती याचिकाकर्ते आनंद याग्निक यांनी दिली.

शेतकऱ्यांचे ही मागणी आहे की, आम्ही आमच्या जमिनी देतोय तर मार्केट रेटच्या किमान चार पट अधिक मोबदला आम्हाला देण्यात यावी अशी माहिती याचिकाकर्ते जयेश पटेल यांनी दिली.

गुजरातमधून सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआयए) शिवाय भूसंपादनास अधिसूचित करण्याच्या मुद्यावरही कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले. कोर्टाने म्हटले आहे की प्रकल्पाच्या आधी सामाजिक कायदे, पुनर्वसन या अनिवार्य तरतुदी राज्याने अधिसूचना काढणे सुद्धा वैध आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जेआयसीए) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केलेली एसआयए प्रक्रिया योग्य आणि समाधानकारक आहे. शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या निर्णयावर निर्णय घेताना कोर्टाने म्हटले आहे की शेतकरी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी अन्य प्रकल्पांमध्ये जास्त नुकसान भरपाईचे पुरावे सादर करू शकतात.

60 % शेतकऱ्यांना समस्या

6900 शेतकऱ्यांन पैकी 60 % शेतकऱ्यांनी जमीन हस्तांतरणाविरोधात समस्या व्यक्त केल्या आहेत. 2018 मध्ये सुरत मधील शेतकऱ्यांनी केलेल्या याचिकेत असे म्हंटले होते की, केंद्राकडेच अधिसूचना काढण्याचे हक्क आहेत आणि राज्य सरकार जमीन हस्तांतर करत आहे मात्र त्यांच्याकडे अधिकारच नाही. नंतर या पाच याचिकाकर्त्यांनी आपली याचिका मागे घेतली होती. गुजरातमधील अनेक जिल्ह्यातून 100 हुन जास्त शेतकऱ्यांनी केंद्राच्या भूमी हस्तांतराविरोधात कोर्टात धाव घेतली आहे.

visit: Policenama.com

Loading...
You might also like