गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश ! मास्क न वापरल्याबद्दल कोविड -19 केंद्रात करावी लागेल सामुदायिक सेवा
पोलीसनामा ऑनलाइन : भारतात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता सर्व राज्यांनी मास्क घालण्याबाबत नियम कठोर केले आहेत. अनेक राज्यांनी मास्क न घातल्याबद्दल भारी दंड आकारला आहे. यादरम्यान, गुजरातमध्ये, जे मास्क घालणार नाहीत त्यांना कोरोना सेंटर म्हणजेच कोविड केअर सेंटर येथे सामुदायिक सेवा करावी लागेल. वृत्तसंस्था एएनआयच्या म्हणण्यानुसार गुजरात हायकोर्टाने कोविड-19 देेखभाल केंद्रात मास्क न घातलेल्यांसाठी सामुदायिक सेवेची सक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
यापूर्वी गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी कळविले होते की, मास्क न वापरल्याबद्दल शिक्षा झालेल्यांनी कोविड -19 केअर सेंटरमध्ये सामुदायिक सेवा केली की नाही, याची देखरेख करणे फार अवघड आहे. अ‍ॅड. जनरल कमल त्रिवेदी म्हणाले की, लोक निर्देशानुसार सामुदायिक सेवा करतील की नाही हे पाहणे फार अवघड आहे. सरन्यायाधीश विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी गुजरातमधील कोरोना विषाणूच्या अवस्थेवरील जनहित याचिकेवर सुनावणी केली होती. कोविड -19 केअर सेंटरला सामुदायिक सेवेसाठी न पाठविल्यामुळे अनेकदा अडकलेल्या लोकांना पाठविण्याच्या प्रस्तावाला खंडपीठाने सरकारची प्रतिक्रिया मागितली. अधिवक्ता विशाल अवताणी यांनी जनहित याचिका दाखल केली.
अ‍ॅड. जनरल म्हणाले, लोक समाज सेवेसाठी गेले आहेत की नाही हे पाहण्याची आपल्याकडे अशी यंत्रणा असायला हवी. या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचार्‍यांना गुंतवावे लागेल. यास बराच वेळ लागेल. ‘ ते म्हणाले की, सरकारने काटेकोरपणे देखरेखीची व्यवस्था केली असून, मास्क घालण्याचा आग्रह धरला जात आहे.
न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, एका आठवड्यानंतर साथीच्या आजाराची स्थिती सुधारण्याची किंवा बिघडण्याची नाही तर आता निर्णय घेणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले की, फक्त दंड लावल्यास ते होणार नाही. ते म्हणाले की, लोकांना नियमांचे उल्लंघन करण्यापासून रोखण्याची कल्पना आहे. येथे नोंद घेण्यासारखे आहे की, दिल्लीत मास्क न घालणाऱ्यांना दंड वाढविण्यात आला आहे. पूर्वी ही रक्कम 500 रुपये होती. दिल्लीत सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घालणे, थुंकणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूचे सेवन करणे, कोविड-19 शासकीय विभाजन नियमांचे उल्लंघन करणे आणि सामाजिक अंतर मानदंडांचे पालन न करणे यासाठी 2000 रुपये दंडाची तरतूद आहे.