३० वर्षांपुर्वीच्या कस्टोडियल डेथ प्रकरणी ‘या’ आयपीएस अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या बडतर्फ आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना दणका दिला आहे. ३० वर्षांपुर्वीच्या कस्टोडीयल डेथ प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी पुन्हा सुरु न करण्याची त्यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता याप्रकरणाची सुनावणी जामनगरच्या न्यायालयात २० जून रोजी होणार आहे.

संजीव भट्ट यांनी उच्च न्यायालयाच्या १६ एप्रिलच्या आदेशाविरोधात याआधीच धाव का घेतली नाही असा निकाल देत याप्रकऱणी कनिष्ठ न्यायालयातील तारीख निश्चित केली आहे.

गुजरात सरकारने संजीव भट्ट यांच्या याचिकेला विरोध केला होता. मात्र बडतर्फ करण्यात आलेल्या आयपीएस यांन गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पोलीसांच्या ताब्यात असताना एका आरोपीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी १४ मधील केवळ ३ आणखी साक्षीदारांना बोलविण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली होती.

उच्च न्यायालयाने २० जून पर्यंत जामनगर न्ययालयात सुनावणी पुर्ण करण्यात यावी असे सांगितले होते. संजीव भट्ट यांनी आपल्या याचिकेत सांगितले होते की ३०० साक्षीदार होते. तर सरकारी पक्षाने केवळ ३२ साक्षीदारांनाच बोलवले होते. तर त्यात १४ महत्त्वाचे साक्षीदार असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले होते.

याप्रकऱणी ११ लोकांना साक्षी देण्यासाठी बोलविण्याचे आदेश द्यावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याची मुदत २० जून पर्यंत वाढविली आहे.

You might also like