मेहबुबा मुफ्ती यांच्या घरी बैठक, फारूक म्हणाले – ‘भाजपाविरूद्ध असण्याचा अर्थ देशविरोधी नाही’

पोलीसनामा ऑनलाइन टीम  –   जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या निवासस्थानी गुपकार घोषणा (पीपल्स अलायन्स फॉर डिक्लरेशन) ची बैठक सुरू आहे. या बैठकीत फारुख अब्दुल्ला म्हणाले की, जे लोक प्रचार करीत आहेत कि, गुपकार देशद्रोही आहेत, ते चुकीचे आहेत. आम्ही भाजपविरूद्ध आहोत आणि याचा अर्थ असा नाही की देशद्रोही आहेत. भाजपाने देशाचे आणि घटनेचे नुकसान केले आहे. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे हक्क परत दिले जावेत, अशी आमची इच्छा आहे. ते म्हणाले की, आम्हाला धर्मात विभागण्याचे त्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरतील. जेव्हा आम्ही 370 च्या पुनरुज्जीवनाबद्दल बोलतो, तेव्हा आम्ही जम्मू आणि लडाखमधील प्रदेशाच्या प्रादेशिक स्वायत्ततेबद्दलही बोलतो. दरम्यान, फारूक अब्दुल्ला यांच्या घरी 15 ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली होती. त्या दिवशी फारूक अब्दुल्ला म्हणाले होते की, काही दिवसांत बैठक घेऊन रणनीती तयार केली जाईल. त्यानंतर आता शनिवारी बैठक आयोजित केली जात आहे.

त्याच वेळी सज्जाद लोन म्हणाले की, आम्ही आजच्या स्वतंत्र संरचनेवर निर्णय घेतला आहे. फारुख अब्दुल्ला हे आमचे अध्यक्ष असतील. आम्ही लवकरच वास्तवात श्वेत पत्र घेऊन येणार आहोत. आम्ही एक संशोधन दस्तऐवज देऊ कि, आमच्याकडे काय होते आणि ते काय घेऊन गेले. दोन आठवड्यात आम्ही आमची पुढील बैठक जम्मूमध्ये करू आणि त्यानंतर आमची परिषद होईल. राज्याचा आमचा पहिला ध्वज आमच्या आघाडीचे प्रतीक असेल.

दरम्यान, गुपकार घोषणा (पीपल्स अलायन्स फॉर डिक्लरेशन) जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम 370 च्या जीर्णोद्धारासाठी लढा देत आहे. 22 ऑगस्ट 2019 रोजी गुपाकर रोड येथील फारुख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा गट तयार करण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटविणे घटनाबाह्य असल्याचे या गटाने घोषित केले आणि त्याच्या जीर्णोद्धारासाठी संघर्ष जाहीर केला आहे.

कलम 370 हटविण्यापूर्वी एक दिवस आधीची केली गेली स्थापना

जम्मू-काश्मीरमधून अनुच्छेद 370 हटवण्याच्या एक दिवस आधी गुपाकर गटाच्या स्थापनेचा पाया घातला गेला होता, तेव्हा या सहा पक्षांची बैठक गोपकर रोडवरील फारुख अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी झाली होती. या बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले, ज्यात जम्मू-काश्मीर राज्याचे विशेष स्थान, ओळख आणि राज्यघटना कायम ठेवण्यासाठी सर्व सदस्य पक्षांनी सहमती दर्शविली.