नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन
राज्यात ऑनलाईन औषध विक्रीला बंदी असली तरी राजरोसपणे ऑनलाईन औषधांची विक्री केली जाते. अशी विक्री करणाऱ्या सुमारे ४० विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी पत्रकारांना दिली. ऑनलाईन औषध विक्रीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याकडे लक्ष वेधून घेत ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. विशेषतः गर्भपाताच्या गोळ्यांची संकेतस्थळाद्वारे विक्री होत असल्याचे केमिस्ट असोसिएशनने निदर्शनास आणून दिले होते. डाॅक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय गर्भपाताच्या गोळ्या आॅनलाईन विकणाऱ्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने शासनाकडे लेखी तक्रार दिली होती याकडे बापट यांनी लक्ष वेधले.
[amazon_link asins=’B076Y4P7NQ’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’d968f6ab-837f-11e8-9bcf-4f5183c19060′]
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षात आॅनलाईन औषधांची विक्री केल्याबद्दल सात विक्रेत्यांविरुध्द एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तर १४ पुरवठादारांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ६ पुरवठादारांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच इतर राज्यातून आॅनलाईन विक्री केल्याबद्दल १० पुरवठाधारकांची माहिती त्या त्या राज्यांना कळविण्यात आली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यांमध्ये आॅनलाईन औषधे विकण्याची तरतूद नाही. तसा कायदा असावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने पुढाकार घेतला असून या संदर्भातील प्रस्थापित कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्र शासनाने अधिसूचना जारी केली अाहे. राज्याने या विषयाचा अहवाल केंद्राला सादर केला आहे. केंद्राकडे अन्य राज्यांचे अभिप्राय दाखल होतील. त्यानंतर या कायद्यात बदल होतील असे यावेळी गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले .
पुणे जिल्ह्यातही कारवाई
पुणे जिल्ह्यात प्रशिक्षित व्यक्ती न ठेवणाऱ्या ९६ मेडिकल दुकानांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती बापट यांनी दिली. ते म्हणाले, पुण्याच्या ग्रामीण भागात औषध विक्री करणाऱ्या ६६५ परवानाधारकांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ९६ प्रकणात कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. त्यातील ७९ दुकानदारांवर नोटीसा बजावून त्यांना ठराविक कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. तर १७ विक्रेत्यांवर कायमस्वरुपी कारवाई करण्यात आली. हा प्रश्नही विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता.
[amazon_link asins=’B07D11MDBS’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’e18e13b2-837f-11e8-80ce-a1c1c8abe963′]
दूध आणि अन्नातील भेसळ रोखण्यासाठी प्रस्ताव
याबरोबरच, अन्नात होणाऱ्या भेसळीप्रकरणी प्रस्ताव देण्यात आला आहे. दूध आणि अन्नात भेसळ करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा. असा कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार आहे. त्यासाठी शासकीय पातळीवर जोरदार हालचालीही सुरु आहेत. तसेच भेसळ करणाऱ्यांना अधिक शिक्षा व्हावी. अशी तरतूद या प्रस्तावात आहे. अशी माहिती गिरीश बापट यांनी दिली .