इंदापूर: लाॅकडाऊनमुळे इंदापूर तालुक्यातील सर्वसामाण्य शेतकरी, कामगार व सुशिक्षित बेकार युवक वर्ग पुरता अडचणीत आलेला आहे.तालुक्यातील रेशन दुकांनामध्ये कीती माल येतो याचा तपास लागत नाही,केंद्र सरकारने दीलेले धाण्य कीती लोकांना मीळते याची गणती नाही, ज्यांचेकडे रेशनकार्ड उपलब्ध नाही त्यांचे कार्ड ऑनलाइन नसल्याने त्यांनाही धाण्य मीळत नाही. इंदापूर तालुक्यात नियोजनाचा सर्वत्र गोंधळ असुन तालुक्याचा नियोजन कृृृृती आराखडाच तयार नसल्याने सर्वसामान्य जणतेला वेठीस धरण्याचे काम इंदापूर तालुक्याचे लोकप्रतीनिधी करत असल्याची घणाघाती टीका भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
राज्यातील कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यास महाआघाडीचे सरकार अपयशी ठरले आहे. . सरकार स्वत:च्या नाकर्तेपणावर पांघरूण घालत असल्याने सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निषेध करण्यासाठी भाजपच्या वतीने हर्षवर्धन पाटील व निरा भीमा साखर कारखाण्याचे संचालक राजवर्धन पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता इंदापूर येथील राहत्या घराच्या अंगणात महाराष्ट्र बचाव अंगण ते रणांगण आंदोलन काळा पोषाख व काळ्या फीती लावुन केले.तर इंदापूर तालुक्याातील हजारोो भाजप कार्यकर्त्यांनी आपआपल्या घराच्या अंगणात काळ्या फीती लावुन आंदोलन करून महाआघाडी सरकारचा निषेध नोंदवीला.त्यावेळी वेळी आयोजीत पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन पाटील हे बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की आपत्कालीन परीस्थीतीत प्रशासन म्हणून जे काम व्हायला हवे होते ते काम राज्यातील कोणत्याही जील्ह्यात होताना दीसत नाही.पालक मंत्र्यांच्या बैठका जील्हास्तरावर होताना दीसत नाहीत.देशातील ४०टक्के कोरोना विभाग हा महाराष्ट्रात आहे.त्यामध्ये मुंबई आणी पुणे हे दोन सिरिअस हाॅट स्पाॅट असुन शेजारील सोलापूर जिल्ह्यातही कोरोना बाधीतांचा आकडा हा साडेपाचशेच्या वर गेला असुन सोलापूरचे पालकमंत्री तेथे काय करत आहेत याचा तपास लागत नाही.तर राज्यात कैरोना बाधीतांचा आकडा ४० हजारांवर गेला असुन डेथ टक्केवारीही वाढत असल्याने महाराष्ट्र शासन या विषयावर गंभीर व सकारात्मक नसल्याचे दीसुन येत आहे.
राज्यातील सर्वसामाण्य गोरगरीब जनतेला न्याय मीळावा यासाठी महाराष्ट्र बचाव आंदोलन भाजपच्या माध्यमातुन करत आहोत.याला कोणीही राजकीय स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करू नये.कोरोना विषयावर उत्तरप्रदेश, कर्नाटक,आंद्रप्रदेश, गुजरात,हरीयानाचे मुख्यमंत्री निर्णय घेवु शकतात मग महाराष्ट्र सरकार का निर्णय घेत नाही.याचे आश्चर्य वाटते.