ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळं 2 लाख भारतीय विद्यार्थ्यांवर होईल परिणाम, यांनी दाखल केला ‘खटला’
Violence नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी आणि मॅसाचुसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने ट्रम्प प्रशासनाविरूद्ध केस फाइल केली आहे. हार्वर्ड विद्यापीठ आणि एमआयटीने परदेशी विद्यार्थ्यांच्या विद्यापीठांद्वारे त्यांचे वर्ग केवळ ऑनलाईन वर्गात बदलल्यामुळे अमेरिकेतील त्यांच्या वास्तव्यासंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सूचनांसाठी होमलँड सिक्युरिटी विभाग आणि फेडरल इमिग्रेशन एजन्सीवर खटला दाखल केला आहे. इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांद्वारा सोमवारी जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, जर आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे विद्यापीठ पुढील सेमिस्टरमध्ये पूर्णपणे ऑनलाइन वर्ग प्रदान करत असेल तर विद्यार्थ्यांना अमेरिका सोडायला किंवा दुसर्‍या महाविद्यालयात स्थानांतर करण्यासाठी मजबूर केले जाईल. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाचा परिणाम 10 लाख विद्यार्थ्यांवर होईल. सुमारे 2 लाखाहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांचा यात समावेश असेल.
यूएस इमिग्रेशन अँड कस्टम एन्फोर्समेंटने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनी तरुणांमध्ये कोविड -19 च्या प्रसाराशी संबंधित चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठे पुन्हा सुरू करण्यासाठी अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे. ज्या दिवशी महाविद्यालयांना या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या त्याच दिवशी हार्वर्ड विद्यापीठांसारख्या काही शैक्षणिक संस्थांनीही घोषणा केल्या आहेत की सर्व सूचना फक्त मागणीनुसार देण्यात येतील.
ट्रम्प म्हणाले की, सर्व शाळा व विद्यापीठे सुरू करा
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लवकरात लवकर सर्व शाळा आणि विद्यापीठे उघडण्याचा आग्रह धरला आहे. हे मार्गदर्शक तत्त्वे जारी झाल्यानंतर लवकरच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी विरोधी पक्षाच्या डेमोक्रॅटवर आरोप केला की त्यांना केवळ राजकीय कारणास्तव शाळा बंद करायच्या आहेत, आरोग्य कारणास्तव नाही. ट्विटरवर त्यांनी पुनरुच्चार केला की पुढील शैक्षणिक सत्रामध्ये शाळा पुन्हा सुरू कराव्याच लागतील.
ट्रम्प यांनी कोरोनाच्या कारणांची उपेक्षा करत डेमोक्रेटवर याचा निवडणूक लाभ घेण्याचा आरोप लावत म्हटले की नोव्हेंबरमध्ये शैक्षणिक संस्था बंद करून निवडणुकीचा फायदा घेतील असे त्यांना वाटते, परंतु सामान्य लोकांना सर्व माहित आहे. नवीन नियमांनुसार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी त्यांचे काही वर्ग वैयक्तिकरित्या घेतले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना शाळा किंवा महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रमांच्या आधारे व्हिसा देण्यात येणार नाही आणि ज्या महाविद्यालयांमध्ये वैयक्तिक आणि ऑनलाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत तेथे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्ग घेण्यास बंदी घातली जाईल.