Hathras Case : हाथरस प्रकरण हे धक्कादायक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं, UP सरकारकडून मागितली साक्षीदारांच्या सुरक्षेची माहिती
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेश मधील हाथरस प्रकरणात दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि मृत्यूच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत विलक्षण आणि धक्कादायक वर्णन केले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून साक्षीदारांच्या सुरक्षेबाबत माहिती मागितली आहे. पीडितेचे नातेवाईक एखाद्या वकीलाची सेवा घेण्यास सक्षम आहे की नाही याबाबतही कोर्टाने माहिती मागितली. यासह आता कोर्ट पुढील आठवड्यात याप्रकरणी सुनावणी घेईल.
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे म्हणाले की, ‘कुटुंब व साक्षीदारांचे संरक्षण कसे होईल यावर उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. त्यांच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी एखादा वकील आहे की नाही आणि हायकोर्टाच्या कारवाईची व्याप्ती काय असेल ते सांगावे.
मृत्यूला खळबळजनक बनवू नका – सॉलिसिटर जनरल
सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडली . मेहता म्हणाले की, ‘अल्पवयीन मुलीच्या दुर्दैवी मृत्यूला खळबळजनक बनवू नये. अशी विधाने आणि कथा आहेत ज्या निष्पक्ष तपासणीस अडथळा आणू शकतात.
यावर मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, ‘जे घडले ते धक्कादायक नाही किंवा हे दुर्दैव नाही असे आम्ही म्हणत नाही. आम्ही सध्या याचिका घेत आहोत. यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘कोर्टाबाहेर बऱ्याच कथा रचल्या जात आहेत. या सर्व गोष्टींकडून केंद्रीय एजन्सीद्वारे देखरेख व तपासणी रोखता येऊ शकते. साक्षीदार आधीच संरक्षणाखाली आहेत.
याचिकेत कोणती मागणी केली गेली आहे ?
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, “हाथरस बलात्काराच्या घटनेची चौकशी सुरळीत पार पडेल याची खात्री करुन घ्यावी.” सर्वोच्च न्यायालयात पुढील आठवड्यात पुन्हा जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होईल.
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सामाजिक कार्यकर्ते सत्यम दुबे, वकील विशाल ठाकरे आणि रुद्र प्रताप यादव यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली.
याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना म्हटले आहे की,सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली सीबीआय किंवा एसआयटीमार्फत चौकशीसाठी योग्य तो आदेश द्यावा आणि हे प्रकरण दिल्लीला हस्तांतरित करावे कारण आरोपींविरोधात कारवाई करण्यासाठी उत्तर प्रदेशचे अधिकारी अयशस्वी झाले.