चीनच्या चालाकीवर मोदी सरकारचा ‘वॉच’, बिजींगवर भारतातील गुंतवणूक वाढविल्याची होती ‘शंका’

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने नव्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे स्पष्ट केले की, चीन आणि यासारख्या इतर शेजारी देशांना आपल्या देशातील कंपन्यांमध्ये मंजुरीशिवाय गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. दरम्यान, कोरोना संकटा दरम्यान भारतीय कंपन्यांच्या शेअर्सची किंमत बरीच खाली घसरली आहे. अशा परिस्थितीत चीन स्वतःहून किंवा इतर कुठल्याही शेजारील देशातून भारतात आपली गुंतवणूक वाढवू शकेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच नवीन कंपन्या खरेदी केल्यास थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप होऊ शकतो. हे थांबविण्यासाठी एफडीआय कायद्यात बदल करण्याची गरज पडली.

इंडस्ट्री चेंबर असोचेमचे सरचिटणीस दीपक सूद यांनी सांगितले की, जगातील सर्व सरकार कंपन्यांच्या संधीसाधू खरेदी व्यवहारात व्यस्त आहेत. साथीच्या काळात जगभरातील कंपन्यांचे मूल्यांकन 50 ते 60 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. दरम्यान, शेअर बाजारामधील कंपन्यांची ही किंमत त्यांचे वास्तविक मूल्य नाही, परंतु संधीसाधू खरेदी-विक्रीद्वारे व्यवस्थापन नियंत्रण मिळवण्याच्या संधी म्हणून याचा उपयोग केला जात आहे. सूद यांच्या मते, उद्योग नेहमीच एफडीआयच्या सुलभ धोरणाच्या बाजूने असतो, परंतु अशा प्रकारच्या खरेदी-विक्री थांबविण्याच्या निर्णयात ते सरकारच्या बाजूने आहे.

वास्तविक, गेल्या एका वर्षात चीनकडून देशात सुमारे 15 हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. एवढेच नव्हे तर चीनने मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअपमध्येही गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या गुंतवणूकीचा वेग इतर देशांच्या तुलनेत खूप वेगवान आहे. तज्ञांचे असेही मत आहे की, कोरोना संकटाच्या काळात चीन आणि त्याच्यासारख्या सर्व देशांना, ज्यांना विकत घेण्याची शक्ती आहे ते स्वतःहून कमकुवत देशांमध्ये झपाट्याने अधिग्रहण करीत आहेत. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आणि इटलीसारख्या देशांनीही यावर सामोरे जाण्यासाठी अशीच पावले उचलली आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी बरेच देश आपल्या कंपन्यांना वाचवण्यासाठी अशी पावले उचलण्यास भाग पडतील.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत चीनच्या नावाचे स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नसला तरी असे म्हटले आहे की, असे देश ज्यांच्या सीमा भारताशी जोडून आहेत. अशा सर्व देशांना गुंतवणूकीपूर्वी मंजुरीची आवश्यकता असेल. त्यानुसार, चीन आणि इतर शेजारील देशांकडून थेट परकीय गुंतवणूकीवर (एफडीआय) भारताने बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने महामारी दरम्यान अर्थव्यवस्थेच्या पेचप्रसंगी देशांतर्गत कंपन्यांचा ताबा घेणे थांबविण्यासाठी निर्णय घेतला आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली यांनीही अशीच पावले उचलली आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचे राहुल गांधी यांनी स्वागत केले आहे. भारताच्या सीमेवरील देशांमध्ये चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. या देशांच्या संस्था भारत सरकारच्या मान्यतेशिवाय गुंतवणूक करु शकणार नाहीत.

उद्योग व अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआयआयटी) म्हणाले की, जर भारतातील कोणत्याही गुंतवणूकीचे लाभार्थीही या देशांचे असतील तर मान्यता घेणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम चीनसारख्या देशांवर होऊ शकतो. हि अट पाक गुंतवणूकदारांना यापूर्वीच लागू आहे.