माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी दिलेल्या आदेशानुसार सोमवारी या खटल्याची पहिली सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी १९९४ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालावर पुनर्विचाराची आवश्यकता नसल्याचा निर्वाळा न्या. मिश्रा यांच्या पीठाने २-१ अशा बहुमताने दिला होता. मशिदीत नमाज अदा करणे हे इस्लामचे अभिन्न अंग नसल्याचे १९९४ साली घटनापीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते. रामजन्मभूमी-बाबरीप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१० साली दिलेल्या निकालाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या १३ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
अयोध्येतील २.७७ एकर वादग्रस्त भूमीचे उच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि भगवान रामलल्ला अशा तीन पक्षकारांमध्ये विभाजन करण्याचा आदेश दिला होता. जिथे रामलल्लाची मूर्ती आहे ती जागा रामलल्ला विराजमानला, सीता रसोई आणि राम चबुतऱ्याची जागा निर्मोही आखाड्याला आणि उर्वरित एक-तृतियांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निकालाविरुद्ध रामलल्ला विराजमान, हिंदू महासभा आणि सुन्नी वक्फ बोर्डासोबत इतर अनेक पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.