ताज्या बातम्या

High Court | हायकोर्टचा मोठा निर्णय ! निवृत्तीनंतर कोणत्याही कर्मचार्‍यावर करू शकत नाही कारवाई, वाचा संपूर्ण प्रकरण

High Court | gujarat high court ruled that government department cannot initiate departmental inquiry or issue chargesheet against employee after retirement File Photo

अहमदाबाद : High Court | निवृत्तीनंतरच्या कारवाईबाबत गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat HC) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, कर्मचार्‍याच्या निवृत्तीनंतर सरकारी विभाग त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करू शकत नाही किंवा कोणत्याही कथित अनियमिततेसाठी आरोपपत्र जारी करू शकत नाही. एखाद्या कर्मचार्‍याला स्वेच्छानिवृत्ती घेण्यापासून अधिकारी रोखू शकत नाहीत, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (High Court )

 

या टिप्पणीसह, न्यायालयाने हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विद्यापीठाने उपअभियंता भूपेंद्र पटेल यांच्याविरुद्ध केलेली विभागीय कारवाई शुक्रवारी रद्दबातल ठरवली. कथित अनियमिततेप्रकरणी विद्यापीठाने त्यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. याप्रकरणी विद्यापीठाने 1992 मध्ये पटेल यांची उपअभियंता म्हणून नियुक्ती केली होती.

 

20 वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, पटेल यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची निवड केली आणि ऑक्टोबर 2013 मध्ये त्यांना तीन महिन्यांची नोटीस बजावली. त्यांच्या राजीनाम्याला विद्यापीठाने प्रतिसाद दिलेला नाही. पटेल जानेवारी 2014 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर 21 महिन्यांनंतर, पटेल यांनी विद्यापीठाचे मोठे नुकसान केल्याचे तपास अहवालात उघड झाल्यानंतर विद्यापीठाने सप्टेंबर 2015 मध्ये त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र जारी केले. (High Court)

विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेने 2017 मध्ये त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे पटेल यांनी विविध निकालांचा हवाला देत विद्यापीठाच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ते म्हणाले की, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची विभागीय चौकशी करता येऊ शकत नाही.

 

ते म्हणाले की, विद्यापीठाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला किंवा नाकारला नव्हता म्हणून, गुजरात सिव्हिल सर्व्हिस (पेन्शन) नियम, 2002 च्या नियम 48 नुसार त्यांना 2014 मध्ये सेवानिवृत्त मानले जावे. अशावेळी त्यांची निवृत्तीनंतरची कोणतीही विभागीय चौकशी अवैध ठरणार आहे.

 

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाचा संदर्भ दिला ज्यात म्हटले आहे की
जर एखाद्या कर्मचार्‍याने कोणतेही बेकायदेशीर काम केले असेल तर सरकार त्याचे पेन्शन थांबवू शकते, परंतु त्याची स्वेच्छानिवृत्ती थांबवू शकत नाही.

 

उच्च न्यायालयाने पटेल यांच्यावरील विभागीय कारवाई अवैध ठरवली कारण पटेल हे विभागीय चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त झाले आहेत.
मात्र, न्यायालयाने सांगितले की, विद्यापीठ आपल्या चौकशी अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पटेल यांच्याविरुद्ध कोणतीही योग्य कारवाई करू शकते.

 

Web Title :- High Court | gujarat high court ruled that government department cannot initiate
departmental inquiry or issue chargesheet against employee after retirement

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा