ताज्या बातम्या

High Court | ‘पूर्वी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी घेतलेली संमती भविष्यातही लागू होणार नाही’ – हाय कोर्ट

High Court | High Court rejects rape accuseds bail plea consensual physical relation in past doesnt mean consent for future File Photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – High Court | दोन व्यक्तींनी यापूर्वी कोणत्याही कारणास्तव संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असले तरीही भविष्यातल्या लैंगिक संबंधांसाठी ही संमती गृहीत धरली जाणार नाही. असं पंजाब आणि हरियाणा (Punjab and Haryana) हाय कोर्टाने (High Court) स्पष्टंच केलं आहे. बलात्कार प्रकरणातील (Rape case) आरोपीची जामीन याचिका फेटाळताना, हे संमतीने केलेले नाते होते. अस न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

 

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती विवेक पुरी (Justice Vivek Puri) यांच्या खंडपीठाने घेतली. त्यावेळी गुन्हा दाखल करण्यास 48 दिससांचा उशीर होत असल्याच्या कारणावरून या टप्प्यावर फिर्यादीच्या आवृत्तीवर विश्वास ठेवणे योग्य होणार नसल्याचं मत व्यक्त केले आहे. संबधित एफआयआरमध्ये असा स्पष्ट उल्लेख आहे की, फिर्यादी घाबरलेला, मानसिक तणावाखाली होता आणि याचिकाकर्त्याने त्याच्या कृत्याबाबत माफी देखील मागितली होती. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यावर खोटा खटला टाकण्यात आलाय हे या टप्प्यावर मान्य करता येणार नाही.

 

सुनावणी (High Court) दरम्यान न्यायमूर्ती पुरी (Justice Vivek Puri) म्हणाले की, हे खरे असू शकते की कायदा लिव्ह-इन नातेसंबंध मान्य करतो, पण, त्याचवेळी, हेही लक्षात घेतले पाहिजे की कायद्याने स्त्रीला लैंगिक संबंध ठेवण्याचा अधिकारही मान्य केला आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यात संमतीशिवाय अथवा एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध लैंगिक कृत्य करणे समाविष्ट आहे. जरी 2 व्यक्तींनी पूर्वी कोणत्याही कारणास्तव संमतीने लैंगिक संबंध ठेवले असतील तर, पूर्वीच्या लैंगिक कृत्यांची संमती भविष्यातील प्रसंगांपर्यंत वाढणार नाही. आरोपीला फिर्यादीचे कायमचे शोषण करण्याचा अधिकार मिळतो, असा निष्कर्ष काढण्याची परिस्थिती म्हणून याचा अर्थ लावता येत नाही. जर वर्तमानात महिलेची संमती नसेल तर पूर्वीची संमती आपोआप रद्द होईल. असं न्या. पुरी यांनी म्हटलं आहे.

 

नेमकं प्रकरण काय?

पीएस सेक्टर 40, गुरुग्राम येथे आयपीसीच्या (IPC) बलात्कार, घुसखोरी आणि गुन्हेगारी धमकीच्या कलमांखाली एफआयआरमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याने (आरोपी) आपल्या वकिलामार्फत असा युक्तिवाद केला आहे की, एफआयआर दाखल करण्यास 48 दिवसांचा विलंब झाला होता. तक्रारदार 35 वर्षीय घटस्फोटित आहे आणि अयशस्वी प्रेमसंबंधातून खंडणी घेण्याच्या तिरकस हेतूने गुन्हा दाखल केला आहे.

 

याचिकाकर्त्याने (Petitioners) पुढे सांगितले की तो आणि तक्रारदार दोघेही प्रौढ आहेत,
ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते आणि त्यांच्यातील संबंध सहमतीने होते.
कोर्टाने जामीन अर्जाला विरोध करताना असा युक्तिवाद केला की,
याचिकाकर्त्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत,
याचिकाकर्त्याला फक्त 2 महिने आणि 9 दिवसांची कोठडी मिळाली आहे, चालान सादर केलं आहे.
पण, फिर्यादीचे म्हणणे चुकीचे आहे. दुसऱ्या पक्षाची बाजू अजून ऐकली नाही.
म्हणून दोन्ही पक्षांमधील सहमतीपूर्ण संबंध होते असा निष्कर्ष काढणे खूप लवकर होईल. (High Court)

 

Web Title :- High Court | High Court rejects rape accuseds bail plea consensual physical relation in past doesnt mean consent for future

 

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा