हायकोर्टचे खासगी शाळांना वेबसाइटवर ‘बॅलन्सशीट’ अपलोड करण्याचे आदेश, म्हणाले – ‘नफेखोरीची दिली जाणार नाही परवानगी’
चंडीगढ : पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टने (high court ) चंडीगढमध्ये खासगी शाळांना झटका देत प्रशासनाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यामध्ये प्रशासनाने शाळांना आपल्या वेबसाइटवर बॅलन्सशीट अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टने (high court ) म्हटले की, संस्थांना नफेखोरीत बुडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टने गृहमंत्रालयाची एप्रिल 2018 ची अधिसूचना कायम ठेवली, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, चंदीगढमध्ये खासगी विना अनुदानित शिक्षण संस्थांनी इतर माहितीसह आपली बॅलन्सशीट म्हणजे उत्पन्न आणि खर्च खाते प्रकाशित करण्याची आवश्यकता आहे.
जस्टिस जसवंत सिंह आणि जस्टिस संत प्रकाश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर खासगी संस्थांची आर्थिक माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केली गेली तर पारदर्शकता कायम राहील. सोबतच स्पष्ट होईल की, संस्था नफेखोरी आणि कॅपिटेशन शुल्क घेत नाही.
हायकोर्टने चंडीगढच्या इंडिपेंडंट स्कुल असोसिएशन आणि कबीर एज्युकेशन सोसायटीचे म्हणणे फेटाळले. दोन्ही संस्थांनी वेगवेगळ्या रिट याचिकांद्वारे अधिसूचनेला आव्हान दिले होते. सोबतच म्हटले होते की, वेबसाइटवर आर्थिक माहिती देणे शाळांच्या गोपनीयतेवर अयोग्य हल्ला असेल.
यावर न्यायालयाने म्हटले, गोपनीयतेचा अधिकार प्रामुख्याने व्यक्तींसाठी आहे. मात्र, गोपनीयतेचा अधिकार कृत्रिम संस्थांसाठी सुद्धा आहे, परंतु शिक्षणाचे क्षेत्र धर्मादाय व्यवसाय आहे. यामुळे कोणतेही कारण मिळत नाही की, यासाठी वेबसाइटवर आर्थिक माहिती अपलोड केल्याने गोपनीयतेचे उल्लंघन होते.
जाणून घ्या आम्लपित्तावर गुणकारी असणाऱ्या खरबुजाचे ‘हे’ 8 आरोग्यदायी फायदे !
जाणून घ्या कोण-कोणत्या स्थितीत एक हेल्थ इन्श्युरन्स पॉलिसी तुमच्यासाठी ठरू शकते ‘लाभदायक’ !
उन्हाळ्यात बदाम खाणं योग्य की अयोग्य? जाणून घ्या सेवन करण्याचे फायदे आणि नुकसान
आजार : नेमकं कशामुळं फुफ्फुसे काळे पडतात ? जाणून घ्या त्याची कारणे, लक्षण आणि बचावाचे उपाय