मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
मुंबई उच्च न्यायालय आणि या न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठातील कक्ष अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ही वेतनश्रेणी 1 जानेवारी 2006 पासून मंजूर करण्यात आली असून तिचे प्रत्यक्ष लाभ 1 फेब्रुवारी 2013 पासून देण्यात येणार आहेत.
मंत्रालयीन संवर्गातील कक्ष अधिकाऱ्यांना 9300-34800 अधिक ग्रेड वेतन 4400 तसेच चार वर्षानंतरच्या नियमित सेवेनंतर 9300-34800 अधिक ग्रेड वेतन 5400 याप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्यात येत होती. मात्र, 11 फेब्रुवारी 2013 च्या शासन निर्णयानुसार या कक्ष अधिकाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून 9300-34800 अधिक ग्रेड वेतन 4800 आणि चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर 15600-39100 अधिक ग्रेड वेतन 5400 ही सुधारित वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली होती. हीच वेतनश्रेणी उच्च न्यायालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना लागू करण्याची मागणी होती. त्यानुसार कार्यरत व सेवानिवृत्त कक्ष अधिकाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 ते 1 जानेवारी 2013 पर्यंतच्या कालावधीत काल्पनिक वेतनवाढ मंजूर करण्यात येणार आहे तर 1 फेब्रुवारी 2013 पासूनचे लाभ प्रत्यक्ष देण्यात येणार आहेत. परंतु, 1 जानेवारी 2006 ते 1 जानेवारी 2013 पर्यंतचे वेतन आणि भत्त्यांची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या पणजी येथील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 1 जानेवारी 2014 पासून गोवा नागरी सेवा कायदा लागू झाल्याने तेथील कक्ष अधिकाऱ्यांना 31 डिसेंबर 2013 पर्यंतच लाभ देण्यात येतील.