बड़ा फैसला : हरियाणा में एक साल तक लगी नई भर्ती पर रोक, कर्मचारियों को न मिलेगा एलटीसी और न ही डीए
चंडीग़ढ़ : पोलिसनामा ऑनलाइन – लॉकडाउन के दौरान हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा में एक साल तक कोई नई भर्ती नहीं होगी। कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा और डीए व इसके एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए पहले से चली आ रही भर्तियों को ही पूरा किया जाएगा। कोरोना से उपजे वित्तीय संकट के मद्देनजर सरकार ने नई सरकारी भर्तियों पर एक साल के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार नई भर्ती कर वित्तीय संकट को और नहीं गहराना चाहती।
सरकार ने इसके अलावा कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करने पर मिलने वाला भत्ता भी आगामी आदेशों तक नहीं मिलेगा। यह कदम भी आर्थिक संकट से उबरने के लिए ही उठाया गया है। इसके अलावा विभाग कोई नया खर्च नहीं करेंगे। सरकार ने सभी विभागों, आयोग, बोर्ड व निगमों के नए खर्चों पर भी रोक लगा दी है। सरकार की प्राथमिकता कोरोना से निपटने के साथ ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाना है।
सरकार सभी अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लगाने जा रही है। इसके पीछे मकसद प्रदेश को और वित्तीय बोझ तले न दबाना है। सरकार को अभी तक कोरोना के कारण लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा वित्तीय नुकसान हो चुका है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 तक रोके जाने की तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ेगी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए भी एक साल के लिए रोक दिया गया है। एक साल के बाद इसे सुचारू किया जाएगा। एक साल के डीए का एरियर भी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे में जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरियाणा सरकार ने प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की जानकारी दी है।