बड़ी खबर : मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन –  मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जिसमें मोदी सरकार के आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में लागू करने के फैसले को अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाएगा। लोग इसे राजनीतिक स्ट्रोक बता रहा है। दरअसल जम्मू-कश्मीर में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा फैसला किया है।

इस बारे में  केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा कि ‘देश में सामाजिक न्याय की जो पिछले साल बड़ी पहल की थी कि आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा यही अब जम्मू-कश्मीर को भी लागू करने का निर्णय किया गया है’। जम्मू कश्मीर की विधानसभा अभी नहीं चल रही है और राष्ट्रपति शासन है तो यह केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार होता है कि राज्य सरकार के इसलिए इसमें आज ये निर्णय लिया गया। 

इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ – 
दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। 10 प्रतिशत आरक्षण पाने के लिए सालाना आय 8 लाख रुपये से कम होना ज़रूरी है। वहीं खेती योग्य जमीन 5 हेक्टेयर से कम होना ज़रूरी है। साथ ही आवासीय घर 1000 स्क्वॉयर फुट से कम होना आवश्यक है। साथ और कुछ मापदंड भी शामिल है। 

मोदी कैबिनेट में लिए गए और भी कुछ फैसले – 
कैबिनेट में किसानों के लिए कुछ फैसले किए गए, इसरो से जुड़ा फैसला हुआ और साथ ही साथ चिट-फंड बिल को मंजूरी दी गई।  किसानों के लिए बड़ा फैसला: न्यूट्रिशन के हिसाब से जो किसानों को फर्टिलाइजर सब्सिडी मिलती थी, उसे बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसके लिए किसानों को 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।  

साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में 30 जज थे, जिनको बढ़ाकर अब 33 कर दी गई है यानी अब चीफ जस्टिस समेत 34 जज  सुप्रीम कोर्ट में होंगे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में 10% की बढ़ोत्तरी हुई है। 

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