कोलकाता : पुलिसनामा ऑनलाईन – पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल स्कूलों में डाइनिंग हॉल के विवाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सफाई आ गई है. ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि इस सर्कुलर में केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है. सर्कुलर में साफ कहा गया है कि जिन स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या 70 फीसदी से अधिक होगी, वहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से फंड भेजा जाएगा. यह पूरी तरह से टेक्निकल मामला है.
ममता बनर्जी ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि हम स्कूलों में विभिन्न विभागों से फंड भेज रहे हैं, ताकी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. हम किसी भी धर्म को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं. असल में, पश्चिम बंगाल सरकार के एक और आदेश का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया है. राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों में मिड-डे मिल के लिए डाइनिंग हॉल बनाने का आदेश दिया है, लेकिन ये डाइनिंग हॉल उन्हीं स्कूलों में बनेंगे जहां 70 फीसदी से अधिक अल्पसंख्यक बच्चे पढ़ते हैं.
बीजेपी ने ममता सरकार के आदेश पर सवाल उठाया. पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि एक बार फिर बंगाल को बांटने की राजनीति की जा रही है. धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है. ममता बनर्जी का ये कदम ठीक नहीं है. विवाद बढ़ने के बाद ममता सरकार ने स्पष्टीकरण जारी किया. राज्य सरकार ने कहा कि यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है.
अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री गियासुद्दीन मोल्ला ने कहा कि यह अल्पसंख्यक मामलों के विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत विभाग अल्पसंख्यक बहुल संस्थानों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए काम कर रहा है. ताकि अल्पसंख्यक छात्रों का विकास सुनिश्चित हो सके. मंत्री ने स्थिति को साफ करते हुए बताया कि चूकिं फंड अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है इसीलिए इस फंड का इस्तेमाल उन्हीं संस्थानों में किया जा सकता है जहां अल्पसंख्य समुदाय के बच्चे अधिक संख्या में पढ़ते हैं.