खुशखबरी : अब ‘इन’ लोगो को मिलेगा 11 करोड़ का मुआवजा, राज्यमंत्री ने दिया आदेश

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पुलिसनामा ऑनलाईन – तलेगांव दाभाड़े में किसानों की जमीन सुरक्षा शोध और विकास संस्था (डीआरडीओ) के प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित किया गया है। यहां के प्रकल्पपीड़ितों के पुनर्वसन की 11 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की रकम ब्याज सहित देने का प्रस्ताव पेश करने का निर्देश कामगार, मदद व पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय भेगड़े ने दिया है।

मुआवजा राशि के बारे में बैठक का आयोजन किया गया था

मुंबई स्थित मंत्रालय में हाल ही में मौजे तलेगांव दाभाड़े स्थित डीआरडीओ प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन के किसानों के पुनर्वसन की मुआवजा राशि के बारे में बैठक का आयोजन किया गया था। इस मौके पर राज्यमंत्री संजय भेगड़े बोल रहे थे। भूमि अधिग्रहण कानून में 2004 में विशेष भूमि संपादन अधिकार के निर्णय के अनुसार दिया जाने वाला मुआवजा बाजार भाव की तुलना में कम होने पर अधिक रकम पाने के लिए प्रकल्प पीड़ित किसानों ने जिला कोर्ट में याचिका दायर की है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने 2007 में स्पेशल पैकेज डील के तहत अधिग्रहित जमीन के मालिकों के लिए विशेष पुनर्वसन मुआवजा देना निश्चित किया।

किसानों से दायर याचिका वापस लेने की मांग

लेकिन किसानों के सामने कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने की शर्त रखी गई है। यह जानकारी उपस्थित प्रकल्प पीड़ित किसानों ने दी। इस बैठक में मदद व पुनर्वसन विभाग के अधिकारी व भूमि अधिग्रहण विभाग के ज्वाइंट सेके्रटरी सुकि। गावड़े, पुणे उपजिलाधिकारी सारंग कोडोलकर, डीआरडीओ के अधिकारी आनंद खोब्रागडे, प्रकल्प पीड़ित किसानों के प्रतिनिधि मंडल के अलावा शंकर शेलार व उद्धव शेलार आदि उपस्थित थे।

किसानों को डीआरडीओ प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित हो चुके जमीन के मुआवजा की रकम बढ़ाकर मिलने के लिए दायर की गई याचिका को पीछे लेने की शर्त निरस्त करने, प्रकल्प पीड़ित किसानों को 190 हेक्टेयर जमीन के लिए विशेष पुनर्वसन मुआवजा प्रति हेक्टेयर 5 लाख 50 हजार यानी 11 करोड़ 27 लाख 50 हजार रुपए की रकम ब्याज सहित किसानों को अदा की जा सके इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव डीआरडीओ को पेश करने के लिए संजय भेगड़े ने कहा है।

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