नई दिल्ली, पोलिसनामा ऑनलाइन – मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच बड़ा निर्णय लिया है. केंद्र की सबसे बड़ी निजीकरण को मंजूरी दी है. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया जैसे सार्वजानिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों की सरकार अपना शेयर बेचेगी। निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि कुछ कंपनियों की 51% हिस्सेदारी को घटाने को मंजूरी दी गई है. लेकिन इसका कंट्रोल सरकार के पास होगा। बीपीसीएल के निजीकरण को मंजूरी दी गई थी लेकिन आसाम के नुमलीगड़ा रिफाइनरी को सरकार बेचेगी नहीं। इसकी 61. 65% हिस्सा नहीं बेचा जाएगा।
इन कंपनियों की हिस्सेदारी घटाएगी सरकार
केबिनेट ने 7 CPSEs में निवेश को मंजूरी दी है. केबिनेट ने SCI का 63. 57% और कॉनकोर में 30.8% हिस्सा घटाने को मंजूरी दी है. नार्थ इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी NTPC को दी जाएगी। वही दूसरी तरफ टीएचडीसीएल का मैनेजमेंट कंट्रोल NTPC को मिलेगा।
सरकार 1. 2 लाख मैट्रिक टन प्याज आयात करेगी
सरकार ने प्याज की कीमत में कमी लाने के लिए 1. 2 लाख मैट्रिक टन प्याज आयात करेगी। सरकार ने घरेलु बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1. 2 लाख टन प्याज आयात करने की मंजरी खाद्य मंत्रालय को दी है.
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स्पेक्ट्रम पेमेंट में दो वर्षो की राहत
सरकार ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए स्पेक्ट्रम का बकाया जमा करने के लिए अवधि बढ़ा दी है. केंद्रीय मंत्रालय ने दूर संचार कंपनियों को 2020-21 और 2021-22 इन दो वर्षो के स्पेक्ट्रम भरने में छूट दी है. इससे वोडाफोन-आईडिया और रिलायंस जिओ को 42000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।
NHAI के लिए फंड जमा करने को मंजूरी
कैबिनेट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के लिए फंड जमा जमा करने को मंजूरी दी है. NHAI टोल प्लाजा रिसिप्ट के जरिये पैसे जमा कर सकते है.
कॉरपोरेट टैक्स के कटौती विधेयक को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है. सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए ये उपाय सुझाय है.