स्कूलों को फिर से खोलने की योजना से अभिभावक सहमत नहीं, 2 लाख लोगों ने याचिका पर किए हस्ताक्षर

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नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों सहित शिक्षण संस्थानों को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सलाह से जुलाई में खोलने का फैसला लिया जाएगा और इस बीच ये संस्थान के स्तर पर अभिभावकों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। फीडबैक के आधार पर इन संस्थाओं को जुलाई 2020 मंो खोलने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड की लंबित परिक्षाएं और प्रवेश परिक्षाएं भी जुलाई में आयोजित की जाएंगी।

अभिभावक सहमत नहीं : देश भर के स्कूलों को खोलने की इस योजना से अभिभावक सहमत नहीं। लगभग दो लाख से अधिक अभिभावकों ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि जब तक कोविड-19 महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता या इसके लिए टीका तैयार नहीं हो जाता, तब तक स्कूलों को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के तहत देशभर में 16 मार्च से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं।

यह सबसे खराब निर्णय होगा : याचिका में कहा गया है कि यह इस समय आग से खेलने जैसा है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से जारी रहना चाहिए। जुलाई में स्कूलों को खोलना सरकार का सबसे खराब निर्णय होगा। हमें इस समय पूरी ताकत से इस वायरस से लड़ना है।अगर स्कूल दावा करते हैं कि वे ऑनलाउन पढ़ाकर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर इसे बाकी शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी रखना चाहिए। इस याचिका पर 2.13 लाख से अधिक अभिभावकों ने हस्ताक्षर किए हैं।

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