जारी वित्त वर्ष में ही संशोधित खेल नीति पर अमल होगा

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पुणे – पुणे मनपा की संशोधित क्रीड़ा नीति को साधारण सभा द्वारा मंजूरी देने के बाद अब अंतिम मंजूरी हेतु उसे राज्य सरकार को भेजा गया है। लोकसभा की आचारसंहिता खत्म होने के बाद राज्य सरकार उसे मंजूर करेगी। इसलिए इस नीति पर वर्तमान वित्त वर्ष में ही अमल किया जाएगा, यह विश्वास मनपा प्रशासन ने जताया है।

मनपा प्रशासन ने राज्य सरकार की तर्ज पर वर्ष 2013 में पहली बार क्रीड़ा नीति तैयार की। इस प्रकार की क्रीड़ा नीति तैयार करने वाली पुणे राज्य की पहली मनपा बनी थी।

लेकिन इस नीति में कई कमियां होने से मनपा प्रशासन द्वारा उसमें बार-बार सुधार किया गया। लेकिन पिछले वर्ष खिलाड़ी, प्रशिक्षक तथा क्रीड़ा संगठनों के सुझावों को शामिल कर मनपा ने संशोधित क्रीड़ा नीति 2018 तैयार की थी। मनपा के स्कूलों में 98 हजार 989 विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित कर अपनी क्रीड़ा नीति तैयार की है। ऐसा होने के बावजूद शहर के सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने विभिन्न वर्गों को इसमें शामिल किया गया। मनपा की सीमा में ग्राउंड के लिए आरक्षित जगहों पर अत्याधुनिक क्रीड़ा संकुल, ग्राउंड डेवलप करने, क्रीड़ा स्पर्धाओं का आयोजन करने, क्रीड़ा नर्सरी तैयार करने, अलग क्रीड़ा संबंधित जानकारी कक्ष बनाने व नए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने जैसी योजनाओं को नीति में शामिल किया गया था।

इस नीति को मनपा क्रीड़ा समिति, स्थायी समिति व साधारण सभा की मंजूरी मिली है। अब यह नीति को अंतिम मंजूरी हेतु राज्य सरकार के क्रीड़ा विभाग को दो सप्ताह पहले भेजी गई है। लोकसभा चुनाव की आचारसंहिता शिथिल होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इस नीति को मंजूरी दी जाएगी, जिससे वर्तमान वित्त वर्ष से इस नीति पर अमल करना संभव होगा। मनपा प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है।

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