जयपुर : ऑनलाइन टीम – राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कालराज मिश्रा को नया प्रस्ताव सौंपा है। इस नए प्रस्ताव में 31 जुलाई से कोरोना वायरस और अन्य बिल पर चर्चा के लिए विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की गई है। हालांकि इस प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का जिक्र तक नहीं है। विधानसभा सत्र बुलाने का संशोधित प्रस्ताव 7 दिन के नोटिस के साथ राजभवन पहुंचा है। अब राज्यपाल को इस प्रस्ताव पर फैसला करना है।
शह-मात का खेल : देर रात तक मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें छह बिन्दुओं पर चर्चा कर प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके बाद गहलोत ने राज्यपाल से दो बजे मिलना था, लेकिन वह नहीं हो सकी। फिर सूचना आई कि गहलोत चार बजे राज्यपाल से मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुला ली।
कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : विधानसभा अध्यक्ष द्वारा व्हिप का उल्लंघन करने के मामले में 19 विधायकों को दिए गए नोटिस पर अदालत की रोक के बाद इस मुद्दे पर 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
