Indian Cricket Team : दुबई, धर्मशाला और अहमदाबाद में टीम इंडिया शुरू कर सकती है अपना प्रैक्टिस

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नई दिल्ली : ऑनलाइन टीम – भारतीय क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप के आयोजन की दौड़ में संयुक्त अरब अमीरात सबसे आगे है। इसके अलावा अहमदाबाद और धर्मशाला भी ऑप्शन हैं जिन पर बीसीसीआई की शीर्ष परिषद (एपेक्स काउंसिल) की बैठक में चर्चा की गई। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढते मामलों को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग दुबई में सितंबर के आखिर से नवंबर तक हो सकता है।

भारतीय क्रिकेटर भी दुबई में अभ्यास बहाल कर सकते हैं। बोर्ड की एपेक्स काउंसिल की ऑनलाइन बैठक में इस मसले पर बात की गई, लेकिन अंतिम फैसला आईपीएल की संचालन परिषद लेगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि आईपीएल आईपीएल दुबई में ही होने की संभावना अधिक है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते भारत असुरक्षित होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस कैंप धर्मशाला या मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद में भी हो सकता है, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ते रहने की दशा में दुबई ही सबसे सुरिक्षित है। आईपीएल के आयोजन को लेकर अटकलबाजियों के बीच दुबई सिटी के क्रिकेट एवं प्रतियोगिता प्रमुख सलमान हनीफ ने कहा कि वे इस तरह के बड़े टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अपनी सुविधाओं को तैयार रख रहे हैं।

एक बीसीसीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्तों पर बताया है कि ‘अगर आईपीएल यूएई में आयोजित किया जाता है, तो टूर्नामेंट से पहले भारतीय क्रिकेटरों को वही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उनके पास एक अच्छा बुनियादी ढांचा है। यूएई भारत के साथ आईपीएल के लिए सबसे अधिक संभावना में है जो तेजी से असुरक्षित हो रहा है। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो आईपीएल का पूरा शेड्यूल अगस्त के पहले हफ्ते में जारी किया जा सकता है। वहीं आईपीएल में हिस्सा लेने वाले सभी भारतीय क्रिकेटरों को 5 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिये यूएई में कराया जा सकता है। ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजियों को अपने ट्रेनिंग कैंप लगाने का मौका दिया जाएगा।

आईपीएल का आयोजन सितंबर-अक्तूबर में किया जा सकता है क्योंकि 18 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्व कप को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बता दें कि BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली का कार्यकाल 27 जुलाई को समाप्त हो रहा है, लेकिन बोर्ड ने उनके लिए, सचिव जय शाह के लिए और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज के लिए सर्वोच्च न्यायालय से विस्तार की मांग की है।

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