Hindu Minority Affidavit In Supreme Court | केंद्र सरकारचा हिंदू अल्पसंख्यांक बाबत सुप्रीम कोर्टात ‘हा’ युक्तिवाद
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Hindu Minority Affidavit In Supreme Court | राज्य सरकार (State Government) आपल्या राज्याच्या हद्दीतील हिंदूंसह धार्मिक आणि भाषिक समुदायांना अल्पसंख्याक (Hindu Minority Affidavit In Supreme Court) म्हणून घोषित करू शकतात, अशी माहिती केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) दिली आहे. सरकारकडून हिंदुच्या बाबतीत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात आली आहे.
ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक (Hindu Minority) आहेत,
त्या राज्यांतील हिंदूंना संबंधित राज्य सरकारांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित केले जाऊ शकते, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
दरम्यान, आता केंद्र सरकारच्या भुमिकेवर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) काय निर्णय देणार ? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय (Advocate Ashwini Kumar Upadhyay) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
तर, पंजाब (Punjab), काश्मीर (Kashmir), लडाख (Ladakh), मिझोराम (Mizoram), नागालँड (Nagaland), मणिपूर (Manipur), मेघालय (Meghalaya), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), लक्षद्वीप (Lakshadweep) इत्यादी राज्यातील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा, याबाबतची विनंती याचिकेतून करण्यात आलीय.
दरम्यान आता यावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय येणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
Web Title :- hindu minority affidavit in supreme court states too can define minority status says centre governments
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update