हरियाणाच्या तरूंग मंत्र्याचा मोठा खुलासा ! गुरमीत राम रहीमच्या जीवाला बब्बर खालसाकडून ‘धोका’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : हरियाणाचे कारागृह मंत्री रणजित सिंह यांनी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बद्दल मोठा खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की गुरमीत राम रहीम याच्या जीवाला बब्बर खालसासारख्या संघटनांकडून धोका आहे. याच कारणास्तव साध्वी लैंगिक अत्याचार प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या गुरमीतला रोहतकच्या सुनारिया कारागृहामध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याला तुरूंगातील इतर कैदी व कैद्यांपासून वेगळे ठेवले जात आहे.

ते म्हणाले की डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम यास सुरक्षित असलेल्या सुनारिया कारागृहामध्ये ठेवण्यात आले आहे कारण त्याच्या जीवाला धोका आहे. गुरमीतला दहशतवादी संघटना बब्बर खालसा आणि इतर संघटनांकडून तीव्र धोका होता. केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि भारत सरकार यांच्या परवानगीशिवाय आम्ही कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. त्या कारणामुळे तुरुंगात आयोजित केलेल्या झिरो बजेट शेतीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात गुरमीतचा समावेश करण्यात आला नव्हता.

ऑस्ट्रेलियासारखे तर नाही, पण कमी देखील होणार नाहीत हरियाणाची कारागृह

जेल मंत्री रणजित सिंह यांनी सांगितले की ऑस्ट्रेलियाच्या कारागृहामध्ये आरोपींना चांगल्या सुविधा मिळत आहेत. येथील कारागृह हे ऑस्ट्रेलियामधील जेलसारखे जरी नसले तरी त्याहून कमीही नाहीत. जेल सुधारण्यासाठी चांगल्या योजना आखल्या गेल्या आहेत, शून्य बजेट शेती प्रकल्प देखील याचाच एक भाग आहे.

वीज महामंडळातही होत आहेत सुधारणा

कारागृहात मोबाईल वापराच्या प्रश्नांसंबंधी रणजित सिंह यांनी सांगितले की जैमर आणि इतर पर्यायांवर चर्चा केली जात आहे. तसेच ते म्हणाले की वीज महामंडळात देखील बदल केले जात आहेत. लवकरच वीज महामंडळाचे एसडीओ स्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार आहे. अशी माहिती प्राप्त झाली आहे की उच्च अधिकारी तर ग्राहकांशी चांगला व्यवहार करतात, परंतु एसडीओ आणि त्यांच्या खालच्या स्तरावरील अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वर्तन चांगले नाही.

तसेच त्यांनी सांगितले की ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी सोशल मीडियाची देखील मदत घेतली जाणार आहे. ट्विटर अकाउंट देखील बनवण्यात येणार आहे जेणेकरुन ग्राहक वीज महामंडळाशी संबंधित तक्रारी व सूचना पाठवू शकतील. सरकारचे १०० दिवस पूर्ण करण्याच्या प्रश्नावर ते म्हणाले की, सरकारसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी कमी आहे, परंतु अशा अल्पावधीतच सरकारने पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.