मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चैन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने म्हटलं आहे. लैंगिक अत्याचारापासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम २०१२ (पोक्सो) अंतर्गत लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चैन उघडणे या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. मात्र त्याचवेळी या दोन्ही गोष्टी भादंवि कलम ३५४ अ (१) (i) अंतर्गत लैंगिक शोषण म्हणून ग्राह्य धरल्या जाऊ शकतात असंही स्पष्ट केलं आहे. महिलेला तिच्या इच्छेविरोधात शरीरसंबंध ठेवण्यास भाग पाडणे अथवा अश्लील साहित्याच्या आधारे महिलेला मानसिक त्रास देण्यासंदर्भातील गुन्हे कलम ३५४ अ (१) (i) अंतर्गत येतात. या प्रकऱणामध्ये जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते. न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
एका ५० वर्षीय व्यक्तीने पाच वर्षीय मुलीवर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणामध्ये न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी हा निकाल दिला आहे. १२ पेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत घडलेला गुन्हा असल्याने सत्र न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपीला पोस्को कायद्यातील कलम १० अंतर्गत दोषी ठरवलं होतं. यासाठी आरोपीला पाच वर्षाचा सशक्त कारावास आणि २५ हजारांचा दंड करण्यात आला होता. त्याचबरोबर सहा महिन्यांच्या अतिरिक्त तुरुंगवासाचीही शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पीडित मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने माझ्या मुलीचा हात पकडला होता आणि त्याच्या पॅण्टची चैनही उघडी होती असं या महिलेने आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. आरोपीने चैन उघडून गुप्तांग बाहेर काढत मुलीला स्वत: जवळ झोपण्यास सांगितल्याचा खुलासा मुलीने माझ्याजवळ केल्याचंही या महिलेने आपल्या तक्रारीत नमूद केलं आहे. याच आधारावर आरोपीला पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र आता याच प्रकरणात मुलीचा हात पकडणे आणि पॅण्टची चैन उघडी ठेवणे हे पोक्सो अंतर्गत गुन्हा ठरत नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
“कोणीही एखाद्या मुलाच्या गुप्तांगाला, छातीला हात लावल्यास किंवा मुलांवर गुप्तांगाला अथवा छातीला हात लावण्यास दबाव आणल्यास किंवा थेट शरीरसंबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला लैंगिक अत्याचार असं म्हणता येईल,” अशी व्याख्या न्यायालयाने स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालयाने लैंगिक शोषणाची व्याख्या पोस्को कायद्यातील कलम सातमध्ये नमूद करण्यात आल्याचं म्हटलं आहे.