Police Bharti News : राज्यात जम्बो पोलीस भरती ! 12 हजार 538 पदे भरणार : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची घोषणा

नागपूर : पोलीसनामा ऑनलाईन –  राज्यात जम्बो पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सोमवारी (दि. 11) केली आहे. पोलीस खात्यात तब्बल 12 हजार 538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात 5, 300 जागांसाठी भरती प्रक्रिया होणार असून उर्वरित जागा दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री देशमुख यांनी स्पष्ट केले. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील पोलीस भरतीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु होती. मात्र या वेळी गृहमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेमुळे राज्य सरकार पोलीस भरतीच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.

गृहमंत्री देशमुख सोमवारी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, राज्यात 12538 जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यानंतरही गरज पडल्यास पोलीस खात्यात आणखी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाईल. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने भरती प्रक्रिया थांबवली होती. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारकडून ‘एसईबीसी’च्या आरक्षणाशिवाय राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयाला मराठा संघटना आणि नेत्यांकडून तीव्र विरोध दर्शविण्यात येत आहे. त्यामुळे पोलीस भरती प्रक्रियेवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. मात्र, आता गृहमंत्र्याच्या वक्तव्यामुळे गृह खाते आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसून येत आहे.

पोलीस भरतीबाबत काय जीआर?

राज्यातील पोलीस भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासठी एसईबीसीचे आरक्षण(SEBC) न ठेवण्याचा निर्णय राज्याच्या गृह विभागाने घेतला आहे. ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असा निर्णय घेतला आहे. एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार आहे. वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात येईल. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागेल. पोलीस महासंचालकांना या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.