बिल भरले नाही म्हणून रुग्णाची अडवणूक करणे हा गुन्हा

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन

रुग्णालयाचे बिल न भरल्याने रुग्णाला रुग्णालयातून घरी न सोडणे किंवा रुग्णाचा मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात न देणे हा गुन्हा ठरवणारी तरतूद पेशंट चार्टरच्या आराखड्यात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने तयार केलेला हा आराखडा केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या तरतुदीवर सूचना व अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत.

[amazon_link asins=’B071HWTHPH,B01DDP7D6W’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’8c81e931-ba3f-11e8-8159-394253d23a30′]

रुग्ण आणि त्यांची काळजी घेणाऱ्या व्यक्ती यांच्या तक्रारी योग्यरित्या व तातडीने सोडवल्या जाणे आणि तक्रार मिळाल्यापासून १५ दिवसांत त्याबाबत लेखी उत्तर मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, असेही या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. रुग्णालयांकडून रुग्णांना योग्य सेवा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारांच्या माध्यमातून या चार्टरची अमलबजावणी करण्याची आरोग्य मंत्रालयाची योजना असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव सुधीर कुमार यांनी म्हटले आहे.

पेशंट चार्टरच्या आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार, अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेची स्थापना आणि या यंत्रणेच्या अधिकाराचे पालन ही प्रत्येक रुग्णालयाची जबाबदारी असणार आहे. सर्व संबंधित माहिती पुरवणे व या यंत्रणेच्या आदेशानुसार कारवाई करणे रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. रुग्णहक्कांचे उल्लंघन झाल्यास रुग्णालयातील तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच त्यानंतर रुग्णहक्क लवाद वा अन्य संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे तक्रार करण्याचा हक्क रुग्ण, नातेवाईकांना असेल. केसपेपर, वैद्यकीय अहवाल, अन्य नोंदी यांच्या प्रती रुग्णालयात दाखल असताना २४ तासांत तर घरी सोडल्यानंतर ७२ तासांत मिळणे हा प्रत्येक रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयाचा हक्क आहे. सेकंड ओपिनियन घेणे हा रुग्णाचा हक्क असून त्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे, नोंदी उपलब्ध करणे ही रुग्णालयाची जबाबदारी आहे.

शहराचा वारकरी सांप्रदायायिक वारसा जपण्याचे काम करू : महापौर जाधव

खासगीपणा हा रुग्णाचा हक्क असून प्रकृती, उपचार याबाबतची माहिती गोपनीय ठेवणे ही डॉक्टरांची जबाबदारी आहे. रुग्णालयात उपलब्ध सेवा आणि त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क यांची माहिती इंग्रजी तसेच स्थानिक भाषेत रुग्णालयात ठळकपणे फलकावर लावणे तसेच माहितीपुस्तिकेत देणे तसेच तपशिलवार बिल उपलब्ध करून देणे हा रुग्णांचा हक्क आहे.प्रकृती वा एचआव्ही स्थिती तसेच धर्म, जात, वंश, लिंग, वय, लैंगिकता, भाषा, भौगोलिक, सामाजिक मूळ यावरून भेदभाव न करता उपचार मिळणे हा रुग्णाचा हक्क आहे, असे पेशंट चार्टरच्या आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे.