केंद्राच्या हॉटस्पॉट स्कीममधून मिळणार 2 कोटी लोकांना रोजगार, जाणून घ्या PM WANI च्या बाबत सर्वकाही
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ब्रॉडबँड इंडिया फोरमचे अध्यक्ष टीव्ही रामचंद्रन यांनी सांगितले की, PM WANI योजनेतून देशात 2 कोटी रोजगार उत्पन्न होतील. यासोबतच देशात इंटरनेटची चांगली कनेक्टिव्हिटी सुद्धा वाढेल. यासोबतच त्यांनी सार्वजनिक वाय-फाय मॉडलची चिंता बाजूला करून म्हटले की, सरकारने अनेकदा आपली प्रतिबद्धता पूर्ण केली आहे. ज्यामध्ये सुरक्षित डेटाचा उपयोग सुद्धा सहभागी आहे. तर त्यांनी मोबाइल डेटाच्या किमतीमध्ये होणार्‍या वाढीवर म्हटले की, येत्या काळात मोबाइल डेटा 30 ते 40 टक्केपर्यंत महाग होईल. ज्यातून सामान्य माणसाला पीएम वाणी योजनेंतर्गत स्वस्त वाय-फाय हॉटस्पॉटची सविधा मिळेल. यासोबतच ही योजना येत्या काळात सार्वजनिक संपर्काचे किफायतशीर साधन ठरू शकते.
काय आहे PM WANI योजना ?
देशात वाय-फाय क्रांतीसाठी पीएम मोदींच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटने पीएम-पब्लिक वाय-फाय अ‍ॅक्सिस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजनेला मागील काही दिवसांपूर्वी मंजूरी दिली होती. ही योजना लागू झाल्यानंतर सामान्य माणसाला इंटरनेटसाठी कोणत्याही मोठ्या कंपनीच्या प्लॅनची आवश्यकता राहणार नाही. तर वाय-फाय क्रांतीने देशाच्या दुरवरच्या भागांमध्ये सुद्धा वेगवान इंटरनेट उपलब्ध होईल. सरकार या योजनेत तीन स्तरावर काम करेल. ज्यामध्ये पब्लिक डेटा ऑफिस, पब्लिक डेटा अ‍ॅग्रीगेटर आणि अ‍ॅप प्रोव्हायडर सहभागी होतील.
पब्लिक डेटा ऑफिस
पूर्वीच्या पीसीओ बूथप्रमाणे देशभरात सरकार पब्लिक डेटा ऑफिस बनवत आहे. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यानुसार पब्लिक डेटा ऑफिससाठी लायसन्स, रजिस्ट्रेशन आणि कोणत्याही फीची आवश्यकता असणार नाही. त्यांच्यानुसार, पब्लिक डेटा ऑफिस मोबाइल फोनमध्ये इंटरनेटचा वापर करण्यासाठी वाय-फाय सेवा पुरवण्याचे काम करतील. रविशंकर प्रसाद यांच्यानुसार पीडीओ ऑफिस कुणीही व्यक्ती उघडू शकतो. हे चालवण्यासाठी तो कोणत्याही इंटरनेट सर्व्हिस प्रदान करणारी कंपनी किंवा इतरांकडून सुविधा घेऊ शकतो.
पब्लिक डेटा एग्रीगेटर
या व्यवस्थेत सामंजस्य कायम ठेवण्याचे काम करेल. पब्लिक डेटा ऑफिसच्या अकाऊंटचा हिशेब ठेवेल. पब्लिक डेटा एग्रीगेटरला सरकार 7 दिवसांच्या आत लायसन्स देईल. रजिस्ट्रेशनलाच लायसन्स मानले जाईल.
अ‍ॅप प्रोव्हायडर
भारताला अ‍ॅप्स वापराच्या हिशेबाने पाहिले तर आपण जगात सर्वात मोठा बाजार आहोत. यासाठी सरकार अ‍ॅप इकोनॉमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अ‍ॅप प्रोव्हायडरचे एका आठवड्याच्या आत रजिस्ट्रेशन करेल. यासोबतच कोणतेही अ‍ॅप स्टोअरसह वेबसाइटवर सुद्धा ठेवले जाईल. जी पीडीओवरून वाय-फायद्वारे सहजपणे तुमच्यापर्यंत पोहचू शकतील.
कसे उघडाला पब्लिक डेटा ऑफिस
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यानुसार देशात कोणतीही कंपनी, सोसायटी, दुकानदार पब्लिक वाय-फाय अ‍ॅक्सेस पॉईंट बनवू शकतात. ज्याद्वारे तुम्ही लाखो लोकांपर्यंत वाय-फाय, हॉटस्पॉटची सुविधा पोहचवू शकता.
वाय-फाय क्रांतीचे फायदे
आज जेव्हा आपण आपल्या आजूबाजूला पहातो. तेव्हा अशी खुपच कमी कामे असतील जी आपण इंटरनेटशिवाय पूर्ण करताना दिसतो. शिक्षण, आरोग्य आणि व्यवसायात इंटरनेटचा वापर वेगाने वाढत आहे. अशावेळी देशात वाय-फाय क्रांतीद्वारे माहितीचे अदान-प्रदान करण्यात वेग येईल. यासोबतच देशाच्या दर्गम भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील.