‘रामाला मानणारे वचन कसं मोडतात ?’ असं म्हणत अण्णा हजारेंनी मोदी सरकारला दिला ‘हा’ इशारा !
file photoनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन –
रघुकुल रीत सदा चल आई
प्राण जाई पर वचन न जाई
रामायणमधील हा दोहा सांगत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. एका बाजूला रामाचं नाव घेऊन राज्य करायचं आणि दुसरीकडे प्रभू राम यांचा आदर्श बाजूला सारून दिलेली वचनं पाळायची नाहीत असा या सरकारचा कारभार सुरू आहे असं अण्णांनी म्हटलं आहे. त्यांनी असंही सांगितलं की, सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आपण केलेल्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी एका महिन्याची मुदत दिली आहे. इतकंच नाही तर दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनापेक्षा आपल्या मागण्या वेघळ्या आहेत. त्या आंदोलनावर आपलं आंदोलन अवलंबून नसल्यांचे संकेत देखील हजारेंनी दिले आहेत.
‘शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा’
अण्णा हजारे यांनी कृषीमूल्य आयोगाला संवैधानिक दर्जा देणं, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्विकारणं यांसह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. अण्णा हजारे यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
‘ती आश्वासनं अद्याप पाळली गेली नाहीत’
अण्णा हजारे म्हणाले, दिल्लीतील आंदोलन आता सुरू झालं आहे. आपले आंदोलन चार वर्षांपासून सुरू आहे. त्यांच्या मागण्या वेगळ्या आहेत. तरीही आम्ही एक दिवस उपोषण करून त्यांना पाठींबा दिला होताच. मात्र आम्ही जे आंदोलन करणार आहोत ते मुलभूत मागण्यांसाठी आहे. या मागण्या जुन्याच आहेत. दोन वेळा केंद्र सरकारनं याची दखल घेऊन लेखी आश्वासनं दिली होती. ग्रामसभेचा दबाव आणून आपल्याला उपोषण मागे घेण्यास भाग पाडलं होतं. मात्र ती आश्वासनं अद्याप पाळली गेली नाहीत.
‘पुन्हा निर्णायक आंदोलन करण्यात येणार आहे’
पुढं बोलताना अण्णा म्हणाले, रामाचं नाव घेऊन सध्याचं केंद्र सरकार राज्य चालवत आहे. मात्र रामायणात सांगितल्याप्रमाणे वचन पाळण्याच्या दोह्याची त्यांना आठवण रहात नही. त्यामुळं पुन्हा निर्णायक आंदोलन करण्यात येणार आहे.
‘अटक होण्याची वेळ आली तरी आम्ही मागे हटणार नाही’
अण्णा असंही म्हणाले की, माझ्या भेटीला जी मंडळी मध्यस्थ म्हणून येत आहेत, त्यांचा या विषयातील अभ्यास नाही. आमच्या मागण्या त्यांना नेमकेपणानं समजत नाहीत. याशिवाय दिल्लीत आंदोलनासाठी मैदान मोकळं होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. म्हणून आम्ही सरकारला एका महिन्याची मुदत देणार आहे. तोपर्यंत मागण्यांवर ठोस अंमलबजाणी झाली नाही तर आंदोलन करणार. मागील आंदोलनाप्रमाणे अटक होण्याची वेळ आली तरी आम्ही मागे हटणार नाही असंही त्यांनी सांगितलं.