पोलिसनामा ऑनलाईन टीम – कोरोनामुळे राज्यात आणखी किती दिवस लॉकडाउन ठेवणार आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. कोलकात्यामध्ये जनजीवन पूर्वपदावर आल्याचे उदाहरण देताना न्यायालयाने महाराष्ट्रातही व्यवहार पूर्ववत व्हायला हवेत, असे नमूद केले आहे.
तब्बल पाच महिन्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयासह उच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला अंशत: सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे वकील आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांना उपनगरी रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी वकिलांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सध्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांसाठीच उपनगरी रेल्वे चालविण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आले. कोरोनामुळे रेल्वेतील गर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर टाळेबंदी लागू करून सहा महिने होत आले तरी सगळे बंदच असून, मुंबई आणि राज्य आणखी कितीकाळ बंद ठेवणार, असा सवाल न्यायालयाने केला. हे असे प्रदीर्घ काळ बंद ठेवले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.