नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संसर्गाच्या प्रसार रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च पासून टाळेबंदी घोषित केली. त्यानंतर शहरात आलेल्या लाखो मजुरांनी रोजगार बंद असल्याने आपल्या गावाकडची वाट धरली. त्याच पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी दरम्यान देशात किती स्थलांतरित मजुरांनी आपले प्राण गमावले ? असा प्रश्न विरोधी पक्षाच्या वतीने संसदेत उपस्थित करण्यात आला होत. त्यावर सरकारकडून आपल्याला याबाबत माहिती नसल्याचं आश्चर्यकारक असे उत्तर देण्यात आलं आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरवात झाली आहे. दरम्यान, लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले त्यात टाळेबंदी काळात किती स्थलांतरित मजुरांचे मृत्यू झाले ? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, “विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या ६८ दिवसांच्या टाळेबंदीत किती मृत्यू झाला, याची कोणतीही माहिती सरकारजवळ नाही.”
तसेच सर्व रेशनकार्ड धारकांना सरकारने मोफत रेशन उपलब्ध करुन दिले होते का ? हा प्रश्न विचारला असता, मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. राज्यवार आकडा आपल्याकडे उपलब्ध नसून, संपूर्ण देशात ८० कोटी नागरिकांना पाच किलो अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ, एक किलो डाळ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. तसेच टाळेबंदी काळात गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत पॅकेज, ईपीएफ स्कीम यांसारख्या निर्णयाची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली.