बचत खात्यावरही असते Income Tax चे लक्ष; जाणून घ्या खात्यात किती पैसे करू शकता जमा?
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि इतर कामकाजासाठी प्रत्येकजण बँकेत खाते उघडतो. त्यांच्या बँकिंग गरजा पूर्ण करण्यासाठी, पगारासह कोणत्याही क्षेत्रात काम करणार्या कामगारांना कमीतकमी एक बचत खाते असणे गरजेचे असते. पण, काही लोक विविध कारणांसाठी एकापेक्षा जास्त खाते उघडतात. बचत बँक खाती सर्वसाधारणपणे उघडली जातात तिथे निश्चित उत्पन्न असते, कारण येथे त्यांना शिल्लक रकमेवर काही व्याजही मिळत असते. बचत खात्यात किती पैसे जमा करता येतील? यावर सहसा मर्यादा नसतात, परंतु आपण कधी असा विचार केला आहे का? आपण आर्थिक वर्षात बचत खात्यात किती पैसे जमा करू शकतो किंवा काढू शकतो? ज्यामधून आपण कर देण्यापासून वाचू. तर सांगायचे एवढेच कि, आयकर विभागाचे देखील लक्ष बचत खात्याकडे असते.
टॅक्स कन्सलटंट अर्थात कर तज्ञ यांचे म्हणणे असे आहे की, काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने बचत खात्यात ठरविलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम असल्यास बँका, कॉर्पोरेट्स, टपाल कार्यालये आणि एनबीएफसीकडे वित्तीय अहवाल (एसएफटी) तपशील सादर करणे बंधनकारक केले आहे. यात पैसे जमा करणे किंवा पैसे काढणे, शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे, म्युच्युअल फंड, क्रेडिट कार्ड खर्च, परकीय चलन खरेदी, रिअल इस्टेटमधील व्यवहार आदींचा समावेश होतो.
आयकर…अशा खात्यांवर लक्ष ठेवते :
कर कायद्यांतर्गत, बँकिंग कंपन्यांना चालू वर्षात एका वर्षाच्या कालावधीत 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम नियमितपणे जमा केली आहे किंवा काढली आहेत, अशा खात्यांची नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख ठेवींसाठी करदात्याच्या एका किंवा अधिक खात्यांसाठी (चालू खाती आणि ठेवी व्यतिरिक्त) एकूण ही मर्यादा दिसून येते. डिलॉएट इंडियाचे भागीदार आरती रावते याबाबत म्हणाल्या की, कर अधिकार्यांना पैशांचा स्रोत, पावतीचे स्वरुप आणि करदात्याने कर भरला आहे की नाही? हे शोधण्यास मदत होते.
प्राप्तिकर नियम 114 ए बद्दल माहिती असू द्या :
अशा प्रकारे आपल्या खात्यातही 10 लाख किंवा त्याहून अधिक व्यवहार झाले असल्यास अशा परिस्थितीमध्ये, आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम बँक खात्यात रोख ठेव आणि पैसे काढण्याबाबत कर अधिकार्यांना कळविणे गरजेेचे आहे. तसेच आपण काळजी घेणे आवश्यक आहे. चालू खात्यात ही मर्यादा 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. तथापि, व्यवहाराव्यतिरिक्त काही इतर व्यवहार देखील यात समाविष्ट करून घेतले जात आहेत. ज्यात आपल्याला आपली माहिती देणे आवश्यक आहे.
होस्टबुक लिमिटेडचे संस्थापक आणि अध्यक्ष कपिल राणा याबाबत सांगतात की, एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या खात्यातून झालेल्या उत्पन्न खर्चासंदर्भात आयकर नियम 114 ए बद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून तो एखाद्या वित्तीय वर्षात त्याच्या बचत खात्यातून तितकीच रक्कम काढू किंवा ठेवू शकेल. जेणेकरून ते आयकर विभागाच्या रडारमध्ये येणार नाहीत. तथापि, त्यापेक्षा जास्त व्यवहार आयकर कलम 1962 च्या नियम 114 ए अंतर्गत नोंदवले गेले आहेत.
(ए) प्रत्येक बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक बँक खात्याची सुविधा प्रदान करते, ज्यास बँकिंग नियमन कायदा 1949 लागू होतो. त्यांना बँक खात्यांशी संबंधित पुढील व्यवहारांची माहिती देणे गरजेचे असते.
– एक किंवा दोन खाती ज्यात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम आर्थिक वर्षात जमा केली जात आहे किंवा असेल.
– पेमेंट डिडक्शन सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट 2007 च्या कलम 18 अंतर्गत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या बँक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बँकरचा धनादेश, प्रीपेड इन्स्ट्रुमेंट्स खरेदीसाठी रोख संकलनासाठी आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम आदींची माहिती देणे आवश्यक आहे.
(बी) – क्रेडिट कार्ड देणार्या बँका, सहकारी बँका, इतर कोणत्याही कंपनी तसेच संस्थेस लागू असणारी बँकिंग कंपनी आदींना बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 अंतर्गत सदर व्यवहारांची नोंद करणे आवश्यक आहे.
– एक किंवा अधिक क्रेडिट कार्ड बिलांच्या विरूद्ध आर्थिक वर्षात एक लाख किंवा त्याहून अधिक देय रोकड.
– जारी केलेल्या एक किंवा अधिक क्रेडिट कार्ड बिल्सच्या विरूद्ध कोणत्याही क्रेडिटमधून 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम भरणे.
(सी) – बॉण्ड किंवा डेव्हेंडर जारी करणारी कंपनी किंवा अस्तित्त्वात असलेल्या कंपनीने किंवा संस्थेने आर्थिक वर्षात दिलेली बॉण्ड किंवा डिबेंचर मिळविण्यासाठी 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या कोणत्याही व्यक्तीकडून पावती नोंदवणे आवश्यक आहे.
(डी) – कंपनी शेअर्स/समभाग जारी करीत आहे तर, कंपनीने जारी केलेले शेअर्स मिळविण्यासाठी आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेची नोंद करणे आवश्यक आहे.
(ई) – कंपनी अॅक्ट 2013 च्या कलम 68 अन्वये, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज आणि त्याच्या सुरक्षिततेच्या खरेदीवर सूचीबद्ध कंपनीच्या कोणत्याही व्यक्तीकडून आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक शेअर्सच्या समभागांचा अहवाल देणे आवश्यक आहे.
म्युच्युअल फंडाचे विश्वस्त यांनी म्युच्युअल फंडाच्या इतर व्यक्तींना एक किंवा अधिक योजनांच्या युनिट्स मिळविण्यासाठी आर्थिक वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे लेनदेण केले असेल तर त्याचा अहवाल देणे गरजेचे आहे.
(जी) – परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा 1999 च्या कलम 2 (सी) मध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक वर्षात दहा लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या कोणत्याही व्यक्तीकडून केलेले विदेशी विक्री किंवा प्राप्त चलन याची पावती नोंदविण्याची आवश्यकता आहे.
(एच) – नोंदणी कायद्याच्या कलम 1908 अन्वये नियुक्त केलेले महानिरीक्षक किंवा त्या कायद्याच्या कलमाअंतर्गत नियुक्त केलेले उपनिबंधक यांना 30 लाख किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या स्थावर मालमत्तेची खरेदी किंवा विक्री नोंदविणे आवश्यक आहे.
अशा प्रकारे, बँक खात्यात कोणतीही रक्कम जमा करण्यापूर्वी किंवा काढून घेण्यापूर्वी याची खात्री करुन घ्यावी की, लागू असलेल्या तरतुदींचे पालन केल्याने आपण अशा प्रकारच्या व्यवहारात तर मोडत नाही नाही, तसेच जर मोडत असू तर आयकर विभाग आपल्यावर लक्ष ठेवून राहील. आणि आयकर विभागाच्या नियम 114 ई च्या अंतर्गत कर देणे आवश्यक राहिल.