जन औषध केंद्राच्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार, कसे आणि कोणाला सुरु करता येते हे केंद्र? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशात सध्या कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. कोरोनाने दुसऱ्या लाटेत देशात हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाच्या संकटावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये कडक निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. कडक निर्बंधामुळे अनेकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत पंतप्रधान भारतीय जन औषधी केंद्र ही मोठी मदत म्हणून सिद्ध होत आहेत.

कोरोनामुळे देशातील अनेक राज्यात किंवा शहरांमध्ये लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांच्या उत्पन्नावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सरकारने औषधांच्या व्यवसायात सुट दिली आहे. जन औषधी केंद्रांमध्ये अनेक औषधं आणि वैद्यकीय वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार या केंद्रांमुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या दीड महिन्यांमध्ये जनतेच्या 500 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशातील राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वेगवेळ्या जिल्ह्यांमध्ये 7 हजार 733 जन औषधी केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून 1449 औषधं आणि 204 सर्जिकल आणि अन्य वैद्यकीय उपकरणांची विक्री केली जात आहे. सरकारने सुरु केलेल्या जन औषधी केंद्रामध्ये N-95 मास्क 25 रुपये, तर सॅनिटायझरची देखील कमी दरात विक्री केली जात आहे. मागील आर्थिक वर्षात या केंद्रामधून 4 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याची माहिती सरकराने दिली आहे.

जन औषधी केंद्रावर मिळणारी औषधं ही बाजारात उपलब्ध असलेल्या इतर ब्रँडच्या औषधांच्या तुलनेत 80 टक्क्यांपर्यंत कमी दरात मिळतात. कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेल्याने सध्या ही केंद्र अनेकांसाठी रोजगाराची केंद्र बनली आहेत. यातून हजारो युवकांच्या हाताला काम मिळाले आहे. सरकारकडून कोणत्याही वैयक्तिक व्यक्तीला हे केंद्र सुरु करण्याचे प्रोत्साहन देते. यामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या नफ्याकडेही लक्ष ठेवण्यात येत आहे. यासाठी नियम अटीही सोप्या आहेत.

सरकारकडून जन औषधी केंद्राची व्यप्ती वाढवण्यात येत आहे. या केंद्राची संख्या 10 हजार 500 करण्याच्या तयारीत सरकार आहे. म्हणजेच सध्या जवळपास तीन हजार केंद्र नव्याने सुरु होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रोजगाराचा स्त्रोत वाढण्याचा हा उत्तम पर्याय निर्माण झाला आहे.

जर एखाद्या व्यक्तीला हे केंद्र सरु करायचे असेल तर त्याच्याकडे डी.फार्मा किंवा बी. फार्मा डिग्री असणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या संस्थेला किंवा एनजीओला हे केंद्र सुरु करायचे असेल तर त्यांनाही डी. फार्मा किंवा बी. फार्मा डिग्री असलेल्यांनाच रोजगार द्यावा लागणार आहे. गाईडलाईन्सनुसार जन औषधी केंद्र सुरु केल्यास औषधांच्या विक्रीवर 20 टक्के मार्जिन दुकानदारांना देण्यात येईल. याशिवाय नॉर्मल आणि स्पेशल इन्सेटिव्हसची देखील सुविधा आहे.

नॉर्मल इन्सेन्टिव्हसमध्ये सरकार दुकानात फर्निचरवर येणाऱ्या खर्चासाठी दीड लाख आणि कॉम्प्युटर, फ्रिजच्या खर्चासाठी 50 हजारांची रक्कम पुन्हा देते. प्रति माह 15 हजार याप्रमाणे ही रक्कम परत केली जाते. जोपर्यंत दोन लाखा पर्यंतची रक्कम पूर्ण होत नाही तोवर मंथली परचेसचे 15 टक्के किंवा 15 हजार जे अधिक असतात ते दिले जातात. त्यानंतर तुम्हा तो अर्ज ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडियाचे जनरल मॅनेजर (एअँडएफ) यांच्या नावे नवी दिल्ली येथे पाठवावा लागतो.