रेशन कार्डशिवाय ‘या’ पद्धतीनं लोक ‘मोफत’ घेऊ शकतात 5 किलो गहू आणि तांदूळ, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने कोरोना महामारीचा विचार करता पुन्हा एकदा प्रवासी मजूर आणि गरीबांसाठी मोफत धान्य योजनेचा कालावधी नोव्हेंबरपर्यंत वाढवला आहे. सोबतच केंद्र सरकारने हेदेखील म्हटले की, ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना सुद्धा 5 किलो मोफत गहू किंवा तांदूळ आणि एक किलो चने मोफत दिले जातील.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना पार्ट-2 अंतर्गत या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. अशात ज्या लोकांकडे अद्याप रेशनकार्ड नाही, तेसुद्धा या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या सोबत जर तुम्हाला रेशनकर्ड बनवायचे असेल तर ज्या राज्यात तुम्ही राहात आहात त्या राज्यातील तुमच्या जवळच्या जनसुविधा केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन पद्धतीने रेशन कार्ड बनवू शकता.

मोफत योजनेचा लाभ आता नोव्हेंबरपर्यंत मिळेल

केंद्रीय अन्न आणि पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी 1 जुलैला मीडियाला सांगितले की, पंतप्रधानांनी 30 जून 2020 ला राष्ट्राला संबोधित करताना देशाची सध्याची स्थिती पाहता गरीब कल्याण अन्न योजनेचा विस्तार नोव्हेंबर 2020 पर्यंत करणाची घोषणा केली. याअंतर्गत देशात 80 करोडपेक्षा जास्त एनएफएसए लाभार्थींना त्यांच्या मासिक पात्रतेशिवाय प्रति व्यक्ती 5 किलो गहू किंवा तांदूळ तसेच प्रत्येक कुटुंबाला 1 किलो चना उपलब्ध करून दिला जात आहे. या संबंधी विभागाद्वारे दिनांक 30 जून 2020 ला राज्य सरकारांना आदेश दिले गेले आहेत की, पुढील 5 महिन्यांसाठी वितरण ताबडतोब सुरू करण्यात यावे.

रामविलास पासवान यांच्या माहितीनुसार, जर कुणाकडे रेशनकार्ड नसेल तर आपले आधार कार्ड घेऊन जाऊन रजिस्ट्रेशन करावे लागेल, ज्यानंतर त्यांना एक स्लिप दिली जाईल. ती स्लिप दाखवल्यानंतर त्यांना मोफत धान्य मिळेल. यासाठी राज्य सरकारांची जबाबदारी ठरवण्यात आली आहे. राज्य सरकारांनी गरीब मजूरांना मोफत रेशनचा लाभ देण्यासाठी व्यवस्था करायची आहे.

राज्य सरकारांची भूमिका महत्वाची

केंद्र सरकारने लॉकडाऊन लागू केल्यापासनू ज्या लाभार्थींकडे रेशनकार्ड नव्हते, त्यांना सुद्धा मोफत रेशन देण्याची घोषणा केली होती. दिल्लीसह अनेक राज्यात आणि केंद्रशासीत प्रदेशांनी या आदेशाचे पालन करत मोफत धान्य वाटण्यास सुरूवात केली आहे. ही योजना पहिल्या तीन महिन्यासाठी लागू करण्यात आली होती, परंतु आता 30 जूनला पीएम मोदींनी पुन्हा एकदा तिचा कालावधी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. मोदी म्हणाले होते, ही योजना नोव्हेंबरपर्यंत वाढवल्याने 90 हजार कोटींचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. जेव्हापासून ही योजना सुरू झाली आहे तेव्हापासून नोव्हेंबरपर्यंत यामध्ये दिड लाख कोटीपर्यंतचा खर्च येणार आहे.

ज्या मजूरांचे रेशनकार्ड नाही, त्यांना सुद्धा प्रति व्यक्ती 5 किलो रेशन आणि 1 किलो चना नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मिळेल. केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, याचा 8 कोटी प्रवासी मजूरांना लाभ मिळत आहे. अनेक राज्य सरकार ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे या योजनेचा लाभ लोकांना देत आहेत. दिल्ली सरकारने यासाठी वेगळी ऑनलाइन सेवा सुरू केली आहे, ज्यामध्ये अ‍ॅप्लाय केल्यानंतर रेशन मिळत आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like