प्रॉपर्टी कार्ड कसं मिळणार, ‘स्वामित्व’ योजनेतून कसा बदलणार गावांचा चेहरा-मोहरा : 1 लाख मिळकतधारकांना गेला एमएमएस
नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘स्वामित्व’ योजनेंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या पॉपर्टी कार्डचे वितरण केले. यावर्षी 24 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व योजना सुरू केली होती. या अंतर्गतच प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आले. पंतप्रधान मोदींनी एक बटण दाबताच देशभरातील सुमारे एक लाख मालमत्ताधारकांना एसएमएस पाठविला गेला. त्यात एक लिंक आहे, त्यावर क्लिक करून ते त्यांचे प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड करू शकतात. यानंतर राज्य सरकार या लोकांना फिजिकल कार्ड वाटप करणार आहे.
सध्या या योजनेंतर्गत 6 राज्यांतील 763 गावांतील एक लाख लोकांना कार्ड देण्यात आले. यामध्ये उत्तर प्रदेशमधील 346, हरियाणाची 221, महाराष्ट्रातील 100, मध्य प्रदेशाती 44, उत्तराखंडमधील 50 आणि कर्नाटकातील दोन गावांचा समावेश आहे. पंतप्रधान म्हणाले की, येत्या चार वर्षांत देशातील सुमारे 6.20 लाख गावांचा समावेश केला जाईल.
असा होणार सर्वे
स्वामित्व योजनेंतर्गत ड्रोनद्वारे गावांची जमीन मोजली जाईल. ड्रोनद्वारे गावांच्या हद्दीत येणार्‍या प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. तसेच प्रत्येक तालुक्याची म्हणजेच विकासखंडाची सीमाही निश्चित केली जाईल. SVAMITVA म्हणजे Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology In Village Areas गावांचे सर्वेक्षण आणि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये अधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे मॅपिंग. याद्वारे गावांमध्ये जमिनीच्या सर्व नोंदी डिजिटल होतील. हा पंचायत राज मंत्रालय, राज्यांचे पंचायत राज विभाग, राज्य महसूल विभाग आणि सर्वे ऑफ भारत यांचा संयुक्त प्रयत्न आहे.
कसे तयार होणार कार्ड
या योजनेंतर्गत प्रॉपर्टी कार्डसाठी अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही. मॅपिंगचे काम पूर्ण होताच सरकार स्वतःच सर्व लोकांना त्यांच्या मालमत्तेचे कार्ड देईल. गावाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त आकडेवारी पंचायती राज मंत्रालयाच्या ई-ग्राम स्वराज पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. यानंतर, प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम सुरू होईल. यानंतर जिल्हास्तरावर शिबिरे घेऊन प्रॉपर्टी कार्ड जमीन मालकांना देण्यात येणार आहेत. जेव्हा आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हधिकार्‍यांच्या निर्देशात ड्रोन मॅपिंग सर्वेक्षण करण्याचे काम पूर्ण होईल, तेव्हा त्या जागांवर कब्जा असणार्‍या लोकांकडून मालमत्तेचा पुरावा मागितला जाईल. ज्यांकडे पुरावा आहे, ते ताबडतोब त्याची फोटो सादर करु शकतात, परंतु कागदपत्र नसण्याच्या स्थितीत, जमीन ताब्यात असलेल्या व्यक्तींना इतर कागदपत्र बनवून दिले जाईल.
डिजिटल स्वरूपातील हे कार्ड जिल्हा प्रशासनाच्या पंचायत राज विभागाकडून मोबाईलवर पाठविलेल्या एसएमएसद्वारे प्राप्त होईल. याद्वारे तुम्ही डिजिटल कार्ड डाउनलोड करू शकाल आणि यावर आधारित आपण एक फिजिकल कार्ड देखील प्राप्त करू शकाल. यासाठी तुम्हाला ही कागदपत्रे द्यावी लागतील – आधार क्रमांक, जमिनीच्या सातबाराची प्रत.
काय होणार फायदा
मालमत्तेच्या मालकास त्याची मालकी सहज मिळेल. एकदा मालमत्ता किती आहे हे निश्चित झाल्यानंतर, तिची किंमती देखील सहज निश्चित करता येईल. प्रॉपर्टी कार्डचा वापर कर्ज घेण्यासाठी केला जाऊ शकते. पंचायत पातळीवर कर प्रणालीत सुधारणा होईल. प्रॉपर्टी कार्डमुळे ग्रामस्थांना बँकांकडून सहज कर्ज मिळू शकेल.
कमी होतील कार्ट कचेर्‍या
देशातील सुमारे 70 टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, जिथे लोकांच्याकडे जमीन आणि मालमत्तेच्या मालकीचा कोणताही पुरावा नसतो. मालकीचा पुरेसा पुरावा नसल्यामुळे लोकांमध्ये अनेकदा वाद आणि खटल्याची स्थिती असते. स्वमित्वमुळे ग्रामीण भागातील जमिनीच्या हक्काबाबत स्पष्टता येईल. यामुळे ग्रामपंचायतींचा विकास चांगल्या पद्धतीने होईल आणि ग्रामस्थांना त्यांच्या मालमत्तेचे कार्ड देता येईल, जेणेकरून कोणताही वाद होणार नाही.
सरकारला कोणता फायदा होणार
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील जमीन-मालमत्तेच्या अचूक नोंदी उपलब्ध होतील. मालमत्ता कर निश्चित करण्यात मदत होईल. यातून जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि जीआयएस तयार होतील ते कोणताही सरकारी विभाग वापरू शकेल. मालमत्तेशी संबंधीत वाद आणि कायदेशीर प्रकरणे कमी होतील.