मुंबई : वृत्तसंस्था – हुक्क्यात रासायनिक घटक असतात. त्यामुळे तरुण मुलामुलींच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांचे यापासून संरक्षण करण्यासाठी आणि व्यापक जनहितासाठीच हुक्का पार्लरवर बंदी घालण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. त्यामुळे बंदीविरोधात तूर्तास कोणताही आदेश देण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने हुक्का पार्लर चालकांच्या याचिकांवरील सुनावणी १० जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
‘सिगारेट, विडी यामध्ये निकोटिनचे प्रमाण अधिक असतानाही राज्य सरकारने धूम्रपानावर बंदी घातलेली नाही. मात्र कमला मिल येथील आगीच्या घटनेमुळे तसेच हुक्क्यामुळे आरोग्याचे नुकसान होत असल्याचे कारण देत राज्य सरकारने २००३ च्या सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ (प्रतिबंध) कायदा (कोटपा) या कायद्यात ४ ऑक्टोबर रोजी दुरुस्ती करून कोटपा (महाराष्ट्र दुरुस्ती) कायदा, २०१८ हा सुधारित कायदा केला.
सुधारीत कायद्यानुसार राज्यातील कोणत्याही भागात हुक्का पार्लर चालवणे, सुरू करणे किंवा उपाहारगृहात हुक्का पार्लर चालवणे यावर पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आहे’, असा दावा करत पुण्यातील कार्निवल रेस्टॉरंट तसेच अन्य हुक्का पार्लर व्यवसायिकांनी याचिका केली आहे.