शिक्षण मंत्रालयाच्या नावानं ओळखलं जाईल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नव्या शिक्षण धोरणाला मोदी सरकारची मंजूरी

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय केले गेले आहे. हा निर्णय मोदी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या बैठकीत मोदी सरकारने नवीन शिक्षण धोरणाला मान्यताही दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती शासनाकडून दुपारी चार वाजता होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या ब्रीफिंगमध्ये दिली जाईल.

विशेष म्हणजे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने प्रस्ताव दिला होता की मंत्रालयाचे सध्याचे नावे बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात यावे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. यासह नवीन शैक्षणिक धोरणालाही मान्यता देण्यात आली. आता संपूर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी एकच नियामक संस्था असेल जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रातील अनागोंदी दूर होईल.

शिक्षण मंत्रालयाने उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षण नियामक प्राधिकरण (एनएचईआरए) किंवा भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ निश्चित केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 मध्ये तयार केले गेले आणि 1992 मध्ये काही बदल करण्यात आले होते. तीन दशकांनंतरही यात कोणतेही मोठे बदल झाले नाहीत.

केंद्र सरकारचे मत आहे की शिक्षण क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची गरज आहे जेणेकरुन भारत जगात ज्ञानाच्या बाबतीत सर्वोच्च स्थानी पोहोचू शकेल. यासाठी प्रत्येकाने चांगल्या प्रतीचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे जेणेकरुन एक प्रगतीशील व गतिशील समाज निर्माण होऊ शकेल. शिक्षण मंत्रालयाच्या प्राथमिक स्तरावर प्रदान करण्यात आलेल्या शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रमांची चौकट तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या चौकटीत विविध भाषांचे ज्ञान, एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये, खेळ, कला आणि वातावरणाशी संबंधित विषयांचादेखील या अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल.