जेव्हा नवऱ्याने नोकरी करणाऱ्या पत्नीकडून पोटगी मिळविण्यासाठी ठोठावला कोर्टाचा दरवाजा

पोलीसनामा ऑनलाईन : एका अनोख्या प्रकरणात घटस्फोटाच्या प्रलंबित कारवाईत पतीने पोटगी मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. नवऱ्याने दावा केला आहे की, गेल्या कित्येक वर्षांत पत्नीने दाखल केलेल्या खटल्याामुळे तिची आर्थिक परिस्थिती अशी झाली आहे की त्याच्याकडे काम करणार्‍या पत्नीपासून पोटगी मिळविण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही.

नवरा म्हणतो की, पत्नीने त्याच्याविरूद्ध इतकी दिवाणी व फौजदारी खटले दाखल केले आहेत की ना कंपनी त्याला नोकरी देत ​​आहे ना व्यवसाय करण्यासाठी त्याला कोणत्याही बँकेतून कर्ज मिळत आहे. तो स्वतःची आणि वृद्ध आईवडिलांची काळजी घेण्यात अक्षम आहे. तो म्हणतो की मित्रांकडून कर्ज घेऊन जगतोय. उदरनिर्वाहासाठी कोणताही पर्याय नसल्यामुळे आता पतीने आपल्या पत्नीची पोटगी मिळवण्यासाठी हिंदू विवाह कायदा 1995 च्या कलम -24 आणि कौटुंबिक न्यायालय कायद्याच्या कलम -10 साठी अर्ज केला.

अर्जात त्याने सांगितले आहे की त्याची पत्नी एमबीए आहे आणि चांगली नोकरी करत आहे. तिच्या हातात पगार 62 हजार रुपये आहे. त्यांनी दावा केला आहे की त्याची पत्नी सासरी राहून एमबीए शिकली आहे. तो म्हणाला की पत्नीने त्याच्यावर घरगुती हिंसाचार, अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांशिवाय अनेक खोटे दिवाणी व फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. तिच्या पतीच्या कुटूंबाच्या वतीने तिच्या सासरच्यांविरूद्ध खटलाही दाखल करण्यात आला आहे.

एका न्यायालयातून दुसर्‍या न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अशी झाली आहे की तो खटला लढण्याच्या स्थितीत नाही. अंतरिम देखभाल भत्ता म्हणून पत्नीला दरमहा 25 हजार रुपये देण्याची विनंती त्यांनी कोर्टाला केली आहे. दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी करायचा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. दोन वर्षे प्रयत्न करूनही प्रवेश परीक्षेत तो यशस्वी झाला नाही. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी त्याला कोचिंग करायचे आहे. पत्नीनेही आर्थिक मदत करावी अशी त्याची इच्छा आहे. पतीसुद्धा असाही आरोप आहे की पत्नी मुलालाही भेटू देत नाही.

दरम्यान, पत्नीने कोर्टाला दिलेल्या जबाबात म्हटले आहे की, पतीच्या अर्जावर विचार केला जाऊ नये. तो आपल्या व्यवसायातून एक लाखाहून अधिक रुपये कमावतो परंतु तो कमी आयकर विवरण भरतो. तिने आपल्या पतीचे सर्व दावे खोटे असल्याचे नाकारले आहे. न्यायालय पुढील महिन्यात या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होऊन.