चंदा कोचर यांच्या अडचणीत वाढ ! ICICI नं परत मागितला 12 वर्षाचा ‘इन्सेंटिव्ह’ आणि ‘बोनस’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – ICICI च्या माजी MD व CEO चंदा कोचर यांच्या अडचणींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. आयसीआयसीआय बँकेने मुंबई उच्च न्यायालयात मॉनेटरी सूट फाईल दाखल केली आहे. बँकेने कोचर यांची नियुक्ती रद्द करण्यास सांगत अनेक प्रकारच्या रकमेची मागणी केली आहे. 10 जानेवारी रोजी फाईल केलेल्या अॅफिडेविटमध्ये चंदा कोचर यांच्याकडून दाखल केलेल्या याचिकेला रद्द करण्याची देखील मागणी केली आहे.

चंदा कोचर यांनी एक याचिका दाखल करत मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणी आपल्याला बरखास्त करण्यात आले याबाबत न्यायालयात आव्हान दिले होते. बँकेने आपली बाजू मांडताना सांगितले की, या प्रकरणी कॉमर्शियल केस (Commercial Suit) नुसार योग्य निर्णय दिला जाऊ शकतो.

बँकेने मागितला बारा वर्षांचा बोनस आणि इन्सेन्टिव्ह पे –
बँकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, आयसीआयसीआयने चंदा कोचर यांना दिलेल्या बोनसच्या क्लॉबॅक बाबत दावा दाखल केला आहे, जो त्यांना एप्रिल 2006 ते मार्च 2018 दरम्यान देण्यात आला आहे. क्लॉबैक (Clawback) ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्यात कर्मचार्‍यांना डिसमिस झाल्यास प्रोत्साहनपर वेतन व बोनस परत घेण्याची तरतूद आहे. हे सहसा कर्मचार्‍यांद्वारे गैरवर्तनावर आधारित निर्णय घेण्यावर किंवा वयक्तिक स्वारस्ये घेण्यास प्रभारी असते.

आपल्या स्टॉक पर्यायांना देखील सुरक्षित केल्याचा आरोप –
शपथपत्रात पुढे असेही म्हटले आहे की, कोचर यांच्यामुळे बँकेची आणि सर्व स्टॉक होल्डरची प्रतिमा खराब झाली आहे. यामुळे बँकेची प्रतिमा खराब झाली आहे. बँकेने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. जेणेकरुन त्यांना वयक्तिक फायदा मिळू शकेल. प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की त्यांनी स्वत: साठी स्टॉक पर्याय सुरक्षित ठेवण्यासाठी चुकीची पावले उचलली आहेत.

गेल्या वर्षी CBI ने केली होती केस –
गेल्या वर्षी जानेवारीत सीबीआयने चंदा कोचर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. कोचर यांच्यावर व्हिडिओकॉन समूहासाठी बेईमानीने हजारो कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप होता. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आणि आपला वयक्तिक स्वार्थ साधला.

ED ने जप्त केली आहे 78 कोटींची प्रॉपर्टी
यानंतर ईडीने देखील त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. गेल्या आठवड्यात ईडीने चंदा कोचरची 78 कोटींची मालमत्ता जप्त केली. ही मालमत्ता चंदा कोचर, तिचा पती दीपक कोचर आणि त्यांची कंपनी यांच्या संबंधित असलेली मालमत्ता होती. ईडीने हे स्पष्ट केले आहे की, कर्जाचे रिफाइनेंस करण्यात आले असून व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि या कंपनीच्या इतर कंपन्यांना 1730 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते. 30 जून 2017 रोजी ही कर्जे बँकेच्या अडकलेल्या कर्जाच्या यादीत सामील झाली होती.