‘या’ रक्कमेपेक्षा जास्त लाईट बिल आल्यास रिटर्न भरणं अत्यावश्यक, नवीन ITR फार्म जारी, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – प्राप्तिकर विभागाने 2019-2020 या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा तपशील देणारे नवीन प्राप्तिकर विवरण फॉर्म अधिसूचित केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ज्यांना एक लाख रुपयांहून अधिक वीज बिल मिळाले होते, ज्यांच्या करंट खात्यात एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे किंवा ज्यांनी वर्षाच्या दरम्यान परदेशी प्रवासात दोन लाख रुपयांहून अधिक खर्च केला, अश्या लोकांना आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक केले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) मागील आर्थिक वर्षाचे रिटर्न भरण्यासाठी 2020-21 मूल्यांकन वर्षात भरल्या जाणाऱ्या सहज (आयटीआर – 1) फॉर्म, आईटीआर-2, आईटीआर-3 सुगम (आईटीआर-4), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म आणि आईटीआर-वी फॉर्म जारी केले आहे.

मोठ्या खर्चाची माहिती देणे बंधनकारक
सीबीडीटीने आयटीआर – 1,2,3 आणि चार फॉर्ममध्ये नवीन कॉलम देखील तयार केले आहेत. नवीन प्राप्तिकर रिटर्न फॉर्ममध्ये करदात्यांना वर्षाच्या काही मोठ्या खर्चाची माहिती देणे बंधनकारक केले आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या चालू खात्यात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा असेल, परदेशी प्रवासावर दोन लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च किंवा वर्षभरात एक लाखाहून अधिक रकमेच्या वीज वापराची बिले यासारख्या उच्च व्यवहाराची माहिती देणे बंधनकारक असेल. यासह निवासी मालमत्तेचा संयुक्त मालक आयटीआर -1 सहज फॉर्म भरून आणि परतावा दाखल करू शकतो. सीबीडीटी ही प्राप्ती कराशी संबंधित नियम बनविणारी सर्वोच्च संस्था आहे. कोविड -19 च्या संकटामुळे, करदात्यांना आयकर विवरणपत्र भरण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध सूट मिळण्यासाठी सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर विवरण पत्रात बदल केला आहे. नव्या आयकर रिटर्न फॉर्ममध्ये वेळापत्रक-डीआय देखील समाविष्ट केले गेले आहे. याअंतर्गत करदात्यास 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2020 दरम्यान कर बचत योजनांमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीची किंवा अनुदानाची स्वतंत्र माहिती द्यावी लागेल. याचा फायदा करदात्यांना केवळ 2019-20 च्या प्राप्तिकरात मिळेल.

आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2020
आयकर कायदा 1961 अंतर्गत रिटर्न भरण्यासाठी अंतिम मुदतीत अनेक सवलती दिल्या आहेत. यासाठी सरकारने कर आकारणी व इतर कायदे (काही तरतुदींपासून मुक्तता) अध्यादेश – 2020 आणला आहे. सरकारने 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख यापूर्वी 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविली आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारने कर लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याची अंतिम तारीखही एक महिन्यापर्यंत वाढविली आहे.

त्यानुसार, आयकर कलम 80 सी (जीवन विमा, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, राष्ट्रीय बचत पत्र इ.), 80डी (आरोग्य विमा) आणि 80 जी (देणगी) इ. अंतर्गत घेण्यातील सूट मिळण्याची शेवटची गुंतवणूक तारीख 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली. आहे. म्हणजेच 30 जून 2020 पर्यंत केलेल्या गुंतवणूकीवरील करात सूट मिळण्याचा फायदा मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नामध्ये मिळू शकेल. नवीन फॉर्ममध्ये 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी गुंतवणूकी सूट मिळविण्यासाठी 2020-21 च्या पहिल्या तिमाहीत झालेल्या गुंतवणूकीविषयी स्वतंत्र माहिती आवश्यक असेल.

यांना नाही मिळणार सरल फॉर्मचा लाभ
नांगिया अँडरसन कन्सल्टिंगचे संचालक शैलेश कुमार म्हणाले की आयटीआर -1, आयटीआर -2 आणि आयटीआर -4 सारख्या सरल फॉर्मचा लाभ जे कोणत्याही कंपनीत संचालक आहेत किंवा अनलिस्टेड कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केलेल्या वैयक्तिक करदात्यांना याचा फायदा होणार नाही. आहे. एकेएम ग्लोबल टॅक्सचे भागीदार अमित माहेश्वरी म्हणाले की, आता निवासी मालमत्तांचे सह-मालक आणि जास्त खर्च करणारे करदातासुद्धा आयकर रिटर्न साध्या व सोप्या फॉर्मसह दाखल करू शकतील. हे भरणे तुलनेने सोपे आहे, जे करदात्यांसाठी एक मोठी मदत पायरी आहे.

सध्या, वैयक्तिक आणि बिगर-कॉर्पोरेट आयकर भरणाऱ्यांना टॅक्स ऑडिट अहवाल सादर करण्याची गरज नाही. 31 जुलैपर्यंत त्यांना आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट करदात्यांना आपला कर ऑडिट अहवाल 31 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करून रिटर्न दाखल करावा लागतो . यात त्यांच्या संलग्न कंपन्या, कंपन्यांचे संचालक आणि कर ऑडिटसाठी मान्यता असलेल्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्वांसाठी आयकर विवरणपत्र भरण्याची तारीख 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. यात आणखी कोणतेही बदल जाहीर केले गेले नाहीत.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like