बारामतीला राज्य शासनाने निधी मंजूर केला मग शिरुर बसस्थानक बीओटीवर का ?

शिरूर : पोलीसनामा ऑनलाइन – शिरूर बस स्थानकाच्या कामात अनेक त्रुटी आहे. शिरूर स्थानक बीओटीवर करण्याचा घाट फक्त पैसे लाटण्यासाठीच आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसुन येत असल्याचा आरोप करत एसटी चा यात मोठा तोटा असुन बारामतीला राज्य शासनाने निधी मंजूर केला मग शिरुर बसस्थानक बीओटीवर का ? असा प्रश्न उपस्थित करून या सर्व कामाची माहिती तीन आठवड्यात जनतेसमोर ठेवावी अन्यथा भाजपतर्फे सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा भाजप उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी शिरूर येथे पत्रकार परिषदेत दिला.

यावेळी भाजपचे शहराध्यक्ष व नगरसेवक नितीन पाचर्णे, तालुका संपर्क प्रमुख बाबुराव पाचंगे, माजी शहराध्यक्ष केशव लोखंडे, युवा मोर्चाचे उमेश शेळके, विजय नरके, रेश्मा शेख आदी उपस्थित होते.

शिरूर नगर परिषदेने बांधकाम परवानगी देताना भूखंडाचे क्षेत्र २२१६८ चौरस मीटर इतके म्हटलेले असुन त्यापैकी २१ हजार ५०३ चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्र अनुज्ञेय केले आहे. त्यापैकी ५ हजार ९५५ चौरस मीटर इतके वाणिज्यसाठी बांधकाम तर ३८४० चौरस मीटर रहिवासी बांधकाम एवढी परवानगी दिली आहे. परंतु २१ हजार ६७९ चौरस मीटर क्षेत्र ठेकेदाराला बांधकाम व करारावर कसे देण्यात आले आहे ? उरलेले ११८७६. ७९ चौ. मी. या क्षेत्राचा पैसा कोणाच्या खिशात जाणार ? असा प्रश्न संजय पाचंगे यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला.

एसटी महामंडळाने दाखवलेली जागा व बांधकाम परवानगी घेतलेली जागा यात तफावत असुन तहसीलदार शिरूर यांच्याकडील फेरफार क्रमांक ४६२६ नुसार सि.स.न. ११२८ अबकड ११२९ असे क्षेत्र खरेदी दिले. पण ते खरेदीदाराच्या नावावर नाही आणि जे नोंदले गेले आहे. त्याचे खरेदी खत नाही असे यावेळी स्पष्ट करून हा प्रकल्प २०१४ चा असून २०२० ला पुन्हा सुरु होत असताना जनतेला विश्वासात का घेतले गेले नाही. ठेकेदाराने जुनाच प्रकल्प पाच वर्षानंतर पुन्हा त्याच किंमतीत मान्य कसा केला हे संशयास्पद असल्याचा आरोप भाजप उद्योग आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष संजय पाचंगे यांनी केला.

शिरूर नगर परिषदेकडे एसटी महामंडळाने ज्या जागेची परवानगी मागितली आहे. त्या जागेची परवानगी शिरूर नगरपरिषदेने दिलेली असुन रहिवासी क्षेत्रासाठी ३८४०.८१ चौरस मीटर व वाणिज्य क्षेत्रासाठी ५९५५ चौरस मीटर इतक्या जागेवर बांधकाम परवानगी दिली आहे व या जागेचा नकाशा व कागदपत्रे वरिष्ठ कार्यालयाकडुन तपासणी करून घेतल्यानंतरच या बांधकामास परवानगी देण्यात आलेली आहे. असे शिरूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी सांगितले.

You might also like