नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बँकिंग कॅश ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स (बीसीटीटी) पुन्हा सुरू करण्याचा तसेच वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मालमत्ता कर (इस्टेट टॅक्स) लावण्याचा विचार नवे सरकार करीत आहे. यापूर्वी माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी हा कर लागू केला होता. मात्र या टॅक्सचे आताचे स्वरूप आधीच्या पेक्षा वेगळे असेल. हा उपाय महसूल वाढविण्यासाठी नसून अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकांतील रोखीच्या व्यवहारांवर कर लावण्याच्या सूचना बँकेतील अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्या आहेत. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी या प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांत यावर चर्चा होत आहे.
बँकिंग कॅश ट्रॅन्झेक्शन टॅक्स –
बँकेतून काढलेल्या पैशावर कर लावल्यास लोक डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करण्यास प्राधान्य देतील. त्यामुळे काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि डिजिटल व्यवहार वाढतील. यापूर्वी चिदम्बरम यांनी १ जून २००५ रोजी हा कर लागू केला होता. मात्र १ एप्रिल २००९ रोजी तो मागे घेण्यात आला होता. त्यामध्ये बचत खाते वगळता इतर बँक खात्यांतून काढण्यात येणाऱ्या रोख रकमेवर ०.१ टक्का कर लावण्यात येत होता.
इस्टेट टॅक्स –
जगभरात वडिलोपार्जित मालमत्तांवर कर लावला जातो. भारतातही तो पूर्वी होता. १९८५ साली तत्कालीन अर्थमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी हा कर रद्द केला होता. वडिलोपार्जित मालमत्ता अनेक लोकांसाठी मिळकतीचे साधन आहेत. त्यामुळे हा कर लावण्यात येणार आहे. पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी मूल्य असलेल्या मालमत्तेवर हा कर लावला जाणार नाही.