ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे ‘नियोजन’ आणि ‘ग्रामविकास’ विभागाला आदेश

योजनेच्या धर्तीवर ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियोजन आणि ग्रामविकास विभागाला दिले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे तीनशे मोठ्या गावांचा कायापालट होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ‘राज्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत’ बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार दिलीपराव बनकर, ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वित्तीय सुधारणा विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात तीनशेच्या आसपास गावाची लोकसंख्या पंचवीस हजार अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे. अशा गावात केवळ घरपट्टी कर संकलनाद्वारे विकास कामे करताना निधीची कमतरता भासते. म्हणून अशा मोठ्या गावांना नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात अनेक वेळा मागणी करण्यात आली. त्याच पार्श्वभूमीवर शहरी विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘नगरोत्थान’ योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील मोठ्या गावांसाठी ‘ग्रामोत्थान’ योजना तयार करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

नियोजन विभाग आणि ग्रामविकास विभगाद्वारे ही योजना तयार करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन या योजनेला निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवा लेखाशिर्ष उघडण्यात येईल. या ‘ग्रामोत्थान’ योजनेमुळे गावाच्या विकासाला चालना मिळणार असून, या माध्यमातून सांडपाणी, घनकचरा, रस्त्यांची कामे, दिवाबत्ती, बाग बगीचे विकास अशी नागरी सुविधांची कामे करण्यात येणार आहे. मोठ्या गावांसाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय आहे.