मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – शासन सेवेत सरळसेवा भरती करताना आता पुन्हा समांतर आरक्षण सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, वि.जा.भ.ज., वि.मा.प्र. तसेच एसईबीसी घटकांना दिलासा मिळाला आहे.
पूर्वीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील त्यांच्या कोट्याव्यतिरिक्त निवडले जाऊ शकत होते. मात्र आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी जारी झालेल्या परिपत्रकामुळे हे सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्त्व समांतर आरक्षणाला गैरलागू झाले. त्यामुळे मेरिटमध्ये असूनही मागासवर्गीय उमेदवारांवर या परिपत्रकामुळे अन्याय होत होता.
समांतर आरक्षणाच्या १३ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या पदांसाठी विचार करता येत नव्हता. त्यामुळे आम्ही २७ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या बैठकीत १३ ऑगस्ट २०१४ चे परिपत्रक रद्द करून तातडीने सुधारित परिपत्रक काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याला अनुसरून सामान्य प्रशासन विभागाने १९ डिसेंबर २०१८ रोजी शुद्धिपत्रक काढून पुन्हा समांतर आरक्षण लागू केले. या शुद्धिपत्रकामुळे आगामी काळात होणाऱ्या मेगा भरतीमध्ये मागासवर्गीयांना मोठी संधी मिळणार आहे, असे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी सांगितले.
समता परिषदेच्या जिल्हाध्यपदी राजेंद्र नेवसे