राज्यात पुन्हा एकदा डान्सबार सुरु होणार 

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – डान्सबारसंदर्भात राज्य सरकारच्या कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने शिथील केल्या आहेत. यामुळे मुंबई आणि राज्यात डान्सबार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डान्सबारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे राज्य सरकारने 2016 मध्ये डान्सबार संदर्भात नवा कायदा आणला होता. याविरोधात डान्सबार मालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या जाचक अटी शिथील केल्या आहेत. राज्य सरकारचे अनेक नियम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने आता मुंबई व राज्यातील डान्सबार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. रात्री साडे अकरा वाजेपर्यंत डान्सबार सुरु ठेवण्याची अट सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आहे.
2005 साली डान्सबार बंदी
माजी गृहमंत्री स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांनी आपलं संपूर्ण राजकीय वजन पणाला लावून 2005 साली डान्स बार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरु ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. राज्य शासनाने याविरोधात पोलिस कायद्यात बदल केला. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती.
ही बंदी उठवल्यानंतर तेव्हा पुन्हा एकदा याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये मागील कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा ही बंदी 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी उठवली होती.
सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारची काय भूमिका होती
– बारबालांसोबत बारमालकांनी करार करणे आवश्यक
– बारबालांना ठराविक पगार आवश्यक, थेट बारबालांच्या बॅंक खात्यात जमा करणे अनिवार्य
– वयाच्या 30 ते 35 वर्षांनंतर बारबालांना काम मिळत नाही. त्यांच्यासाठी करारपद्धती करा
– बारबालांसाठी पीएफची सोय करा
– बारबालांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का, ते तपासून पहा
– डान्स बारमध्ये अग्निशमन उपाय आणि महापालिका एनओसी अनिवार्य
– डान्स बार धार्मिक स्थळे आणि शाळा यापासून किमान एक किलोमीटर दूर असावे
– डान्स बारमध्ये ग्राहक लाखो रुपये उधळतात. त्याऐवजी ग्राहकाने दिलेली टीप बिलामध्ये समाविष्ट करावी. म्हणजे टॅक्स सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल. पैसे उधळण्याची कृती करता कामा नये.
– बारबालेशी गैरवर्तणूक केल्यास किंवा बारमध्ये वाद झाल्यास सीसीटीव्ही पुरावा म्हणून महत्त्वाचा. घटना घडल्याबरोबर आरोपीला पकडता येईल.
डान्स बार चालकांची बाजू :
– बारबालांसाठी नोकरीचा करार नको
– बारबाला सतत काम बदलत असतात. त्यांना पैसे कसे द्यावे याचा अधिकार बारबालांवर सोडावा.
– ग्राहकाने उधळलेले पैसे आणि टीप बिलात समाविष्ट करायला नको.
– एक किमी अंतराचा नियम नको. मुंबईत तेवढी जागाच उरली नाही.
– सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिस जाच करतात. डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही नको.

राष्ट्रवादीचा ‘तो’ सदस्य ४ जिल्ह्यातून २ वर्षासाठी हद्दपार ! 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like
WhatsApp WhatsApp us