नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे २०१९- २०२० या आर्थिक वर्षाचा दुरुस्ती केलेला किंवा उशीर झालेला ITR भरण्याच्या मुदतीत अवधी दिला गेला होता. तर आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने वित्त विधेयक (Finance Bill) वर्ष २०२१ नुसार नियमात बदल केला आहे. यानुसार जर कोणी उशीरा आयकर भरला तर १ एप्रिल २०२१ पासून अधिक उशीर शुल्क द्यावे लागेल. आताच्या नियमानुसार, करदात्याला मुल्यांकन वर्षाचा परतावा मार्च महिन्या पर्यंत भरण्याची परवानगी होती. यानंतर डिसेंबर महिन्यापर्यंत भरल्यावर ५ हजार रुपयाचे शुल्क आणि मार्चच्या शेवटपर्यंत १ हजार रुपयांचं शुल्क द्यावे लागत होतं.
यावरून आता, एप्रिल महिन्यापासून सुरू झाल्यानं ही सवलत संपणार आहे. करदात्यांजवळ १० हजार रुपये देत मागच्या वर्षीचा परतावा भरण्याची सुविधा आता मार्चपर्यंत असणार नाही. तर ही सुविधा डिसेंबरपर्यंतच संपून जाणार आहे. या कालमर्यादेसाठी शुल्क ५ हजार रुपयेच असणार आहे. परंतु व्यक्तीच उत्पादन ५ लाख रुपयांपर्यंत असेल तर त्या व्यक्तीला १ हजार रुपयेच शुल्क द्यावं लागणार आहे.
काय असणार आहे नवे नियम?
आयकर विभाग रिफंडची प्रक्रिया लवकर संपवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या दिशेनं अनेक बदलही या विभागानं केले आहेत. नुकताच विभागानं आयकर परताव्यांसह आधार क्रमांक दिला नाही तर १ हजार रुपयांचा दंडही लागू केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल रिफंडची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी उचललं गेलं आहे. तर व्यक्तीने वेळेत आयकर भरला नाही तर आयकर विभाग (Income Tax Department) त्याला नोटीसही पाठवू शकतो. त्या व्यक्तीचे उत्पन्न कर भरण्यायोग्य आहे हे त्याला समजलं तर अशी नोटीस पाठवली जाऊ शकते. अशा प्रकरणामध्ये तिला उशीर झालेल्या कालावधीसाठी एकूण कर रकमेबरोबर लागू झालेलं व्याजही दंड म्हणून भरावं लागू शकतं. अशावेळी एखाद्या करदात्याकडे करायोग्य उत्पन्न आहे परंतु तरीही तो कर भरत नसल्यास अडचण निर्माण होऊ शकते. असे तंज्ञानी म्हटले आहे.
दरम्यान, आजवर करदाते कर वाचवण्यासाठी किंवा इतर कारणांनी शेअर ट्रेडिंग किंवा म्युच्युअल फंड्सबाबत माहिती उघड करत नव्हते. आता आयकर विभागाचे अधिकारी थेट तुमचं ब्रोकरेज हाऊस, AMC किंवा पोस्ट ऑफिसकडून याबाबत माहिती घेतील. त्यामुळं आता आकारदात्याला आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि गुंतवणुकीबाबतची माहिती लपवणं अवघड होणार आहे. तर दुसरे म्हणजे, आयकर कलम ११४ याअंतर्गत बचत योजनेत जमा रक्कम विशेष फंड ट्रान्स्फर (SFT)मध्ये येते. म्हणजेच की जर एखाद्या गुंवणूकदारानं म्युच्युअल फंड विकून नफा मिळवला असेल तर फंड हाऊस त्याच्या खात्याची माहिती आयकर विभागापर्यंत पोचवतील. तसेच बँक (Bank) किंवा पोस्ट ऑफिसच्या (post office) बचत योजनांमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर मिळालेल्या व्याजाची माहितीही आयकर विभागाला दिली जाईल. याचप्रकारे शेअर बाजार, कंपन्या, म्युच्युअल फंड हाऊस आणि पोस्ट ऑफिस इत्यादीकडूनही माहिती मिळणार आहे.